अ‍ॅड. अभय आपटे
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्झ आहेत)
मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियात उद्या (दि.14) घटना दुरूस्तीसाठी सार्वमत घेतले जाणार असून, घटनेतील एखादी दुरूस्ती करण्यासाठी अशा प्रकारची सार्वमत चाचणी पारित होणे आवश्यक असते. देशातील मूळ आदिवासी आणि टोरेस समुदायातील नागरिकांना ‘वॉईस टू पार्लियामेंट’ चा अधिकार दिला जावा की नाही यासाठी हे सार्वमत घेतले जाणार आहे. देशातील आदिवासींच्या लढ्याचा हा निर्णायक दिवस असल्याने याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. (Australia Referendum On 14th October )
ऑस्ट्रेलियामध्ये सुमारे 70 दशलक्षाहून अधिक नोंदणीकृत मतदार आहेत. जे सार्वमतामध्ये सहभागी होतील. देशातील मूळ आदिवासी आणि टोरेस समुदायातील नागरिकांना वॉईस टू पार्लियामेंट या मुद्द्यावरून ऑस्ट्रेलियातील मोठा समुदाय विभागलेला आहे. विद्यमान सरकार ‘व्हॉईस टू पार्लियामेंट’ स्थापनेच्या समर्थनार्थ प्रचार करत आहे, तर, दुसरीकडे देशातील एका मोठ्या समुदायाकडून याला कडाडून विरोध केला जात आहे.
सेटल होणारे मुख्यमंत्री कार्यालयात बसलेत, मातोश्रीवर नाहीत; आदित्य ठाकरेंचा गंभीर आरोप
काय आहे सार्वमत चाचणी?
मार्च 2023 मध्ये, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी स्थानिकांना संसदेत कायमस्वरूपी जागा देण्यासाठी सार्वमत घेण्याची घोषणा केली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर हजारो वर्षांपासून राहणाऱ्या मूळ रहिवाशांना अधिक घटनात्मक मान्यता आणि हक्क मिळावेत यासाठी ऑस्ट्रेलियात प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, 122 वर्षे जुन्या राज्यघटनेत याबाबत उल्लेख नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण 2.6 कोटी लोकसंख्येपैकी मूळ निवासी फक्त 3.2 टक्के असून, सामाजिक-आर्थिक मापदंडांवर त्यांचे जीवनमान इतर लोकांपेक्षा खूपच खालच्या स्तरावर आहे.
कोण आहेत Aboriginal आणि Torres islanders?
Aboriginal आणि Torres islanders हे ऑस्ट्रेलियाचे प्रथम नागरिक मानले जातात. ब्रिटिश सरकारने सन 1788 ते 1850 दरम्यान ब्रिटनमध्ये गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झालेले गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रशासकांची रवानगी ऑस्ट्रेलियात केली. सुरूवातीला ब्रिटिशांनी कैद्यांची वसाहत ( Penal colony ) तर, कालांतराने ब्रिटिश वसाहत सर्वत्र उभी केली. यासाठी तेथे सुरूवातीपासून राहत असलेल्या aboriginal लोकांना हुसकून लावण्यात आले. तसेच प्रसंगी त्यांची हत्याही करण्यात आल्याचा उल्लेख इतिहासात आहे. ऑस्ट्रेलियालील प्रथम नागरिकांवर तेथील गोऱ्या वसाहतीकडून अनेक बंधने घालण्यात आली. कालांतराने त्यांच्या मुलांना सक्तीने त्यांच्या पालकांकडून काढून घेऊन सरकारच्या ताब्यात घेण्यात आले. हे प्रकार अगदी 1969 पर्यंत चालू होते. अशा पिढीला ऑस्ट्रेलियातील stolen Generation असे संबोधण्यात येते.
ऑस्ट्रेलियातील सार्वमताचा इतिहास काय?
ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना 1901 साली अस्तित्वात आली, तेव्हापासून देशात 44 वेळा त्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव आणले गेले. त्यापैकी 19 साठी सार्वमत घेण्यात आले आणि फक्त आठ पारित झाले. ऑस्ट्रेलियामध्ये यशस्वी होण्यासाठी, सार्वमताला देशभरातील 50 टक्क्यांहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा आणि सहापैकी किमान चार राज्यांतील बहुसंख्य मतदारांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करणे जसे बंधनकारक आहे, तसे मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या नागरिकांना सार्वमतामध्ये मतदान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या लोकांना ब्रिटिश साम्राज्यापासून देश वेगळे करून प्रजासत्ताक बनवण्याबद्दल आणि राष्ट्राध्यक्षांना राज्यप्रमुख बनवण्याबद्दल 1999 मध्ये ऑस्ट्रेलियात शेवटचे सार्वमत घेण्यात आले होते. मात्र, लोकांनी याच्या विरोधात विरोधात मतदान केले होते.
कशी होणार सार्वमत ?
फेडरल इलेक्शनप्रमाणेच या मुद्द्यावर मतदान घेतले जाईल यासाठी मतदानाच्या दिवशी देशभरात हजारो मतदान केंद्रे उघडली जातील. ऑस्ट्रेलियन लोक त्यांच्या राज्य किंवा प्रदेशातील कोणत्याही मतदानाच्या ठिकाणी मतदान करू शकतात. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल.
