देशभरात ‘SIR’ मोहिमेवरून वादळ उठलेलं असतानाच न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचं मोठं विधान
SIR : एसआयआरवरुन देशभरात वाद सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबद्दल भाष्य केलं.
Justice Ujjal Bhuyan : देशभरात निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरुन राजकीय वाद सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत महत्वाचं भाष्य केलं आहे. हैदराबादमधील NALSAR विद्यापीठातील कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी मोठ्या संख्येने नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया मनमानी स्वरुपाची ठरेल, असं म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी भारतीय संविधानात मतदानाचा अधिकार असलेले आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले असे दोन प्रकारचे नागरिक मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना मतदानापासून दूर करणारी प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 326 च्या विरोधात ठरु शकते, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यांच्या मते, मतदानाचा अधिकार हा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून संविधानिक अधिकार असून तो लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाचा महत्वाचा आधार आहे.
‘हिटलरने स्वतःला गोळी घातली’; तशी वेळ येऊ नये, भाजपने लक्षात ठेवावं, उद्धव ठाकरेंचा इशारा
मतदार यादीत एकदा नाव नोंदवल्यानंतर संबंधित मतदाराला नोटीस आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय नाव वगळता येणार नाही, असंही न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितलं. मृत मतदाराच्या प्रकरणाचा अपवाद वगळता मतदाराचं नाव हटवताना योग्य प्रक्रिया पाळणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रशासनाकडून होणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर अवाजवी किंवा अविवेकी पद्धतीने गदा येता कामा नये, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
दरम्यान, न्यायमूर्ती भुयान यांनी आपल्या भाषणात एसआयआर किंवा निवडणूक आयोगाचं थेट नाव घेतलं नसल्याचं वृत्त आहे, मात्र त्यांची ही टिप्पणी सध्या सुरु असलेल्या एसआयआरवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाची ठरली आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावं वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे, तर निवडणूक आयोगाने एसआयआरचं समर्थन केलं आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती भुयान यांच्या वक्तव्यामुळे मतदानाचा अधिकार आणि मतदार यादीतील नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेवर पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे.