निवडणूक आयोगात कोणतेही ‘मतभेद’ नाहीत; SIR’बाबत तिन्ही आयुक्त एकत्र, आयोगाने केला मोठा खुलासा

Election Commission : निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर तिन्ही आयुक्तांची बैठक झाली.

नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदनात शनिवारी मुख्य निवडणूक (Election) आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची पूर्ण आयोगाची बैठक झाली. आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. त्यानंतर आयोगाने विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देत SIRसह महत्त्वाचे निर्णय तिन्ही सदस्यांच्या एकमतानेच घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं.

SIR प्रक्रियेतील Form 6, ECINET पोर्टल, मतदार यादीतील नावांची हाताळणी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील कामकाजाच्या वाटपावर निवडणूक आयुक्तांनी काही मुद्दे उपस्थित केल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. आयोगाने मात्र हे मुद्दे प्रक्रियेतील चर्चा, सूचना आणि प्रशासकीय बाबींच्या स्वरूपातील असल्याचं सांगितलं. अंतिम निर्णय घेताना तिन्ही आयुक्तांची मान्यता असल्याचा आयोगाचा दावा आहे.

निवडणूक आयोग अन् एसआयआरविरूद्ध ठाकरे बंधूंचा एल्गार! 4 ऑक्टोबरला मुंबईत जनमोर्चा

Form 6 संदर्भातील वादावर आयोगाने सांगितलं की, SIRदरम्यान नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी पालकांच्या नावाच्या आधारे मागील SIRशी जोडणी करण्यासंदर्भातील घोषणापत्राचा वापर करण्यात आला असून, या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. SIRचा कालावधी संपल्यानंतर मात्र Registration of Electors Rules 1960नुसार निर्धारित अर्जांचा वापर केला जाणार असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं. ECINETच्या कामकाजासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून त्यात IIT किंवा IIITमधील स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयोगाने माहिती तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या वाटपावरून निर्माण झालेल्या चर्चेवरही स्पष्टीकरण दिलं. संबंधित पत्र हे आयोगाच्या धोरणाशी किंवा IT विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयांशी संबंधित नसून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमधील SIRसंदर्भातील अपील आणि गोव्यातील मतदारांच्या प्रकरणावरही आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली. गोव्यात यादीतून वगळल्या गेलेल्या 97 मतदारांपैकी 81 जणांनी Form 6 भरल्याचं आयोगाने सांगितलं असून, उर्वरित मतदारांसाठीही घराघरात जाऊन प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, आयोगाने आपल्या अंतर्गत कामकाजातही काही बदल जाहीर केले आहेत. पुढील बैठकींचे अजेंडे आधीच सदस्यांना देण्यात येणार असून, बैठकीचे इतिवृत्तही तयार केलं जाणार आहे. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचंही आयोगाने स्पष्ट केलं. दिल्लीतील SIRमध्ये दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत 30 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यावरील निर्णयाची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील दावे आणि हरकतींची मुदत 12 ऑक्टोबरपर्यंत, तर त्यावरील निर्णयाची मुदत 10 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

SIRच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली असून, आयोगातील कथित मतभेदांच्या वृत्ताचाही राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, आयोगाने आपल्या ताज्या स्पष्टीकरणातून अंतर्गत चर्चांमध्ये वेगवेगळी मतं असू शकतात, पण अंतिम निर्णय सामूहिक आणि एकमताने घेतले जातात, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेषतः 24 जून 2025 रोजी SIR सुरू करण्याचा आदेश आणि त्यानंतरचे वेळापत्रक तिन्ही सदस्यांच्या एकमताने मंजूर झाल्याचं आयोगाने पुन्हा सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या