डीआरडीओची ‘मिसाईल टेक्नॉलॉजी’ आता खासगी कंपन्यांच्या हाती; संरक्षण मंत्रालयाचा सर्वात मोठा निर्णय

DRDO: पारंपरिक क्षेपणास्त्रे म्हणजे अशी क्षेपणास्त्रे ज्यांच्या वॉरहेडमध्ये अणु, जैविक किंवा रासायनिक पदार्थांऐवजी RDX आणि TNT सारख्या पारंपरिक स्फोटकांचा वापर केला जातो.

Govt to transfer all DRDO missile tech to private sector for production, says Defence Ministry : देशांतर्गत क्षेपणास्त्र उत्पादनाला चालना देण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO)ने विकसित केलेले सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राला हस्तांरित करण्यात येणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी याला मंजुरी दिलीय.

या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा उद्देश देशातील उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक पाया मजबूत करणे तसेच भारतीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आणि इतर तंत्रज्ञान भागीदारांना संरक्षण उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे. पारंपरिक क्षेपणास्त्रे म्हणजे अशी क्षेपणास्त्रे ज्यांच्या वॉरहेडमध्ये अणु, जैविक किंवा रासायनिक पदार्थांऐवजी RDX आणि TNT सारख्या पारंपरिक स्फोटकांचा वापर केला जातो.

संरक्षण मंत्रालयाने तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालींची अधिकृत यादी अद्याप जाहीर केलेली नाही. मात्र, यामध्ये आकाशसारख्या हवाई संरक्षण प्रणाली, अस्त्रसारखी हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि नाग अँटी-टँक गाइडेड मिसाइल यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मंगळवारचा हा निर्णय DRDOच्या नुकत्याच सुरू केलेल्या एका स्वतंत्र उपक्रमापेक्षा वेगळा आहे. 17 ऑगस्ट रोजी DRDOने देशातील खासगी कंपन्यांना ‘मिसाइल्स अँड स्ट्रॅटेजिक सिस्टम्स’ (MSS) क्लस्टरअंतर्गत क्षेपणास्त्र आणि बॉम्ब शस्त्र प्रणालींच्या विकास व उत्पादनात भागीदार होण्यासाठी आमंत्रित केले होते.

सध्या टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स, कल्याणी, लार्सन अँड टुब्रो आणि भारत फोर्ज यांसारख्या भारतीय खासगी कंपन्या क्षेपणास्त्रांसाठी विविध घटक तयार करतात. मात्र, पाश्चात्त्य देशांतील MBDA (Meteor) आणि Raytheon (AMRAAM) यांसारख्या कंपन्यांप्रमाणे भारतीय खासगी कंपन्या अद्याप संपूर्ण क्षेपणास्त्र प्रणालीचे उत्पादन करत नाहीत.

आजचा तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा निर्णय आणि DRDOचा यापूर्वीचा उपक्रम हे सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रातील DRDOसारख्या सरकारी संस्थांची भूमिका हळूहळू संशोधन व विकासाकडे वळवण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. त्याचप्रमाणे नागरी क्षेत्रातील इस्रोची उत्पादनातील भूमिका कमी करून उत्पादनाची जबाबदारी हळूहळू खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

या धोरणामागील उद्देश देशाची उत्पादन क्षमता वाढवणे, संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, खासगी गुंतवणूक वाढवणे आणि संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देणे हा आहे.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायझेशन सेंटर (IN-SPACe)चे अध्यक्ष पवन गोयंका यांनी सांगितले होते की, भविष्यात ISRO स्वतः प्रक्षेपण वाहने (Launch Vehicles) तयार करणे बंद करेल आणि त्यांचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केले जाईल.

संबंधित बातम्या