गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून हसन मुश्रीफांची सतेज पाटलांना थेट ऑफर, शासननियुक्त संचालकांमुळे सत्तासंघर्षाला नवे वळण

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सतेज पाटील यांनी आम्हाला फॉर्म्युला द्यावा, आम्ही त्यांना रोखलेले नाही, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

Hasan Mushrif makes a direct offer to Satej Patil : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकत आघाडी घेतली, तर महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम कोणत्याही गटाकडे नसल्याने अध्यक्षपदाची निवड अडकली आहे. अशातच महायुती सरकारने गोकुळवर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.

या निर्णयानुसार चार अशासकीय शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे समविचारी आघाडीचे 13 संचालक असूनही अध्यक्षपदाच्या निवडीत महायुतीला संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडींमुळे सतेज पाटील यांच्या आघाडीसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

दरम्यान, या सत्तासंघर्षात मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी थेट सतेज पाटील यांना ऑफर दिली आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सतेज पाटील यांनी आम्हाला फॉर्म्युला द्यावा, आम्ही त्यांना रोखलेले नाही, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मुश्रीफ यांच्या या ऑफरला सतेज पाटील काय उत्तर देणार आणि अध्यक्षपदासाठी कोणती राजकीय रणनीती आखणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राचे रॅकेट उघड केले, वैभव चव्हाणचा संशयास्पद मृत्यू, नातेवाईकांचा घातपाताचा आरोप

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी कायद्यानुसार 14 संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. समविचारी आघाडीकडे 13 तर महायुतीकडे 12 संचालक असल्याने दोन्ही गटांना आवश्यक संख्याबळाचा प्रश्न भेडसावत होता. याबाबत बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, महायुतीकडे 12 संचालक असून आणखी दोन सदस्यांची आवश्यकता आहे. समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असले तरी आवश्यक 14 चा आकडा गाठता आलेला नाही. हा पेच सोडवण्यासाठी शासनाने पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, गोकुळमधील सत्तांतर रोखण्यासाठी शासनाने अध्यादेश काढल्यास तो कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही, असा सल्ला माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिल्याचा दावा अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी केला आहे. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, अशी भूमिका गवई यांनी मांडल्याचे गणबावले यांनी सांगितले.

TCS धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाला राजकीय वळण, एमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल

असा अध्यादेश काढणे हा मनमानी कारभार ठरू शकतो, असा इशाराही दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोकुळ दूध संघावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. यामध्ये चार अशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. या सदस्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास महायुतीचे संख्याबळ वाढून अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

एकीकडे निवडणुकीत समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकून आघाडी घेतली आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या निर्णयामुळे अध्यक्षपदाचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय कायदेशीर आव्हानात टिकणार का आणि हसन मुश्रीफ यांच्या ऑफरवर सतेज पाटील काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या