12 वर्षांत 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर; भारताने जगालाही मागे टाकलं, पण एक मोठं आव्हान कायम

Poverty Reduction in India : देशातील गरिबीचा आलेख वेगाने खाली आला, कोट्यवधी लोकांचं जीवनमान बदललं पण एक आव्हान कायम.

Poverty Reduction in India : गेल्या 12 वर्षांत भारताने गरिबी कमी (India) करण्याच्या बाबतीत मोठी मजल मारली आहे. जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर 2026 मधील India Poverty and Equity Brief या अहवालानुसार, 2011 ते 2023 या कालावधीत देशातील तब्बल 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. 2011 मध्ये भारतातील 57.7 टक्के लोकसंख्या निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी निश्चित केलेल्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. मात्र, 2023 पर्यंत हे प्रमाण घटून 16.1 टक्क्यांवर आले आहे. गेल्या दशकभरात गरिबी कमी होण्याचा भारताचा वेग जगातील सर्वाधिक असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दररोज 3 डॉलर म्हणजेच सुमारे 250 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण 2011 मध्ये 27.1 टक्के होते. 2023 मध्ये हेच प्रमाण केवळ 2.6 टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या संख्येतही मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट होते. उत्पन्नातील वाढीसोबतच नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते.

ब्रेकिंग-1 नोव्हेंबरला दिल्ली जाम होणार? राहुल गांधींची आंदोलनाची घोषणा!

गरिबीतील घट केवळ उत्पन्नापुरती मर्यादित नसून शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमानाच्या सुविधांमध्येही सुधारणा झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ऑक्सफर्डमधील OPHI च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार, 2005-06 मध्ये भारतातील 53.8 टक्के लोकसंख्या बहुआयामी गरिबीचा सामना करत होती. 2019-21 पर्यंत हे प्रमाण घटून 16.4 टक्क्यांवर आले. तर जागतिक बँकेच्या बहुआयामी गरिबी मोजमापानुसार, 2022-23 मध्ये भारतातील गरिबीचे प्रमाण 15.5 टक्के नोंदवण्यात आले आहे.

मात्र, गरिबी कमी झाली असली तरी देशातील उत्पन्नातील विषमता कायम असल्याचेही या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. ऑक्टोबर 2026 च्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांचे सरासरी उत्पन्न सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांपेक्षा तब्बल 13 पट अधिक आहे. त्यामुळे गरिबी कमी करण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी, नोकऱ्यांचा दर्जा, वेतनवाढ आणि आर्थिक संधींचे समान वितरण ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. म्हणजेच गरिबी कमी करण्यात भारताने मोठे यश मिळवले असले तरी उत्पन्नातील दरी कमी करण्यासाठी आणखी प्रयत्नांची गरज असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

संबंधित बातम्या