नालसार 2026 बॅचच्या पदवीधरांना मोठा दिलासा; दोन तासांत मागे घेतला वकिली नोंदणी रोखण्याचा आदेश

काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण 2026 बॅचच्या वकिली नोंदणीवर घालण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती बीसीआयने मागे घेतली आहे.

Major relief for NALSAR graduates : हैदराबाद येथील नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (नालसार) विद्यापीठाच्या 2026 च्या कायदा पदवीधरांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) मोठा दिलासा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण 2026 बॅचच्या वकिली नोंदणीवर घालण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती बीसीआयने मागे घेतली असून, आता या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना नालसारच्या 2026 च्या दीक्षांत समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. या विरोध मोहिमेची दखल घेत बीसीआयने सुरुवातीला सर्व राज्य बार कौन्सिलांना नालसारच्या 2026 बॅचमधील कोणत्याही विद्यार्थ्याची वकील म्हणून नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे देशभरातील कायदा क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली होती आणि अनेक विधिज्ञ, विद्यार्थी संघटना तसेच माजी विद्यार्थ्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

या प्रकरणात 450 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनावर अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांसह इतर बॅचमधील विद्यार्थ्यांच्याही स्वाक्षऱ्या होत्या. 23 जुलै रोजी सुमारे 70 विद्यार्थ्यांनी प्रथम निवेदन दिले होते. त्यानंतर या मोहिमेला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले होते की त्यांचा विरोध हा मुख्य न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक पदाविरोधात नसून, अलीकडील काही न्यायालयीन निर्णय आणि सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यासाठी आहे.

NALSARच्या 2026 बॅचच्या विद्यार्थ्यांना मोठा झटका; वकिलीच्या नोंदणीवर BCI ची तात्पुरती स्थगिती

विद्यार्थ्यांच्या आक्षेपामागे दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 20 जुलै रोजी झालेल्या संसद मोर्च्यादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचे प्रकरण प्रमुख कारण ठरले होते. या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र 22 जुलैच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तातडीचा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यावेळी न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेले दृश्यफिती पाहण्यासाठी वेळ नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटल्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांनी आपल्या निवेदनात केला होता.

याशिवाय भारतीय युवकांविषयी करण्यात आल्याचे सांगितल्या गेलेल्या काही वक्तव्यांबाबतही विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तथापि, नंतर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या काही वृत्तांचे खंडन करत, संबंधित प्रकरणात कोणतीही औपचारिक याचिका दाखल झालेली नव्हती आणि केवळ निवेदन सादर करण्यात आले होते, असे स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, बीसीआयने नालसारच्या कुलगुरूंना या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालात विरोध मोहिमेची सुरुवात कोणी केली, त्याचे समन्वयन कोणी केले, त्यात कोणत्या विद्यार्थी गटांचा किंवा इतर व्यक्तींचा सहभाग होता, याची माहिती मागविण्यात आली होती. सुरुवातीच्या आदेशात बीसीआयने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर स्थगिती घालण्याचे कारण दिले होते.

फोन हिसकावून घेऊन पाच तास बसून ठेवले, सरकारला मला…. अभिजित दिपकेंचा खळबळजनक आरोप

मात्र नंतर उपलब्ध झालेल्या अहवालाचा आणि संबंधित माहितीचा आढावा घेतल्यानंतर बीसीआयने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. 2026 च्या पदवीधरांपैकी बहुसंख्य विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारच्या संघटित मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी नव्हते आणि संपूर्ण बॅचला एकत्रितपणे जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष बीसीआयने काढला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या वकिली नोंदणीवरील स्थगिती तत्काळ हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बीसीआयने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक भवितव्यावर अनावश्यक परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 2026 च्या संपूर्ण बॅचला राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या वादासंदर्भातील तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी नालसारच्या कुलगुरूंवर कायम ठेवण्यात आली असून, या प्रकरणातील इतर बाबींची छाननी सुरू राहणार आहे.

बीसीआयच्या या निर्णयामुळे नालसारच्या शेकडो कायदा पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वकिली व्यवसायात प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमधील अनिश्चिततेचे वातावरण दूर झाले आहे. तसेच कायदा शिक्षण संस्था, विद्यार्थी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यावसायिक नियमन यांच्यातील समतोल राखण्याबाबतच्या चर्चेलाही या प्रकरणामुळे नवी दिशा मिळाली आहे.

संबंधित बातम्या