विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी मोठं पाऊल; एमपीएससीच्या आजी-माजी अध्यक्षांची चौकशी होणार

MPSC Students Protest : विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली आयोगाची आणि अध्यक्षांची चौकशी करण्याची भूमिका.

MPSC Investigation : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावरून (Pune) पुण्यासह राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी एमपीएससीच्या विद्यमान अध्यक्षांसह माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल 3 महिन्यांत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांनी विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असून, अध्यक्ष आणि आयोगातील इतर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ विद्यमान अध्यक्षांपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय पुढे आणला आहे.

विद्यार्थी पुणे बंद पाडतील आणि मंत्रालयावर धडकतील, रोहित पवारांचा सरकारला 2 दिवसांचा अल्टिमेटम

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना राज्य सरकार थेट पदावरून हटवू शकत नाही. कारण आयोगाचं अध्यक्षपद हे घटनात्मक पद आहे. अध्यक्ष किंवा सदस्यांना गैरवर्तनाच्या कारणावरून हटवण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत होते. त्यासाठी न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया आवश्यक आहे आणि अंतिम कारवाई राष्ट्रपतींकडून केली जाते.

फडणवीस म्हणाले की, ज्या काळात संबंधित पेपरफुटी झाली, त्या वेळी विद्यमान अध्यक्ष पदावर नव्हते. त्यामुळे केवळ पेपरफुटीच्या आधारावर त्यांना थेट जबाबदार धरणं योग्य ठरणार नाही. मात्र विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणं महत्त्वाचं असल्याने विद्यमान अध्यक्षांसह माजी अध्यक्षांचीही चौकशी करण्यास सरकार तयार आहे. चौकशीत संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत गैरकारभार आढळला, तर राष्ट्रपतींकडे कारवाईची शिफारस करण्यास सरकार मागे हटणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे. तसेच आगामी एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाल्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं होतं.

आता राज्यपालांकडून चौकशी समितीबाबत पुढील निर्णय काय घेतला जातो आणि 3 महिन्यांच्या चौकशीत नेमकं काय समोर येतं, याकडे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे. चौकशीच्या निष्कर्षानुसार पुढील घटनात्मक कारवाईचा मार्ग ठरणार आहे. तसंच, विरोधक संविधान हातात घेऊन देशातील संवैधानिक संस्थांविषयी जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विरोधकांच्या भूमिकेतून देशात कडव्या डाव्या विचारांचं राज्य आणण्याचा प्रयत्न दिसत असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.

संबंधित बातम्या