फ्रान्समध्ये आंदोलनाचा भडका; GEN ALPHA रस्त्यावर, ऐतिहासिक टाऊन हॉल आगीत उद्ध्वस्त

फ्रान्समध्ये शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले आंदोलन वाढत्या महागाईच्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये बदललं.

PARIS IN FLAMES! Gen Alpha’s First Major Protest Rocks France: फ्रान्समध्ये वाढत्या महागाईविरोधात आणि सार्वजनिक सेवांच्या ढासळत्या स्थितीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला शनिवारी, १७ ऑक्टोबर रोजी हिंसक वळण लागले. पॅरिससह मार्सेल, लिल, लायॉन आणि लिमोज या शहरांमध्ये आंदोलकांनी जाळपोळ आणि तोडफोड केल्याच्या घटना समोर आल्या. लिमोज शहरातील ऐतिहासिक टाऊन हॉलला आग लागल्याने इमारतीचे मोठे नुकसान झाले. या आंदोलनात देशभरात सुमारे ५ लाख ५० हजार लोक सहभागी झाल्याचा अंदाज फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. तर आंदोलकांच्या मते हा आकडा सुमारे ८ लाख आहे. पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान १२०० जणांना अटक करण्यात आली असून, सुमारे १५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली?

फ्रान्समधील या आंदोलनाची सुरुवात सप्टेंबर महिन्यात शाळांमधील समस्यांविरोधात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांतून झाली. २१ सप्टेंबर रोजी पॅरिसजवळील क्रेटेल येथील सेंट-एक्झुपेरी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची कमतरता आणि शैक्षणिक सुविधांअभावी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर हे आंदोलन इतर शाळांमध्येही पसरले.

वर्गांमधील विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या, उंदरांचा त्रास, शिक्षकांची रिक्त पदे, जीर्ण झालेल्या शाळांच्या इमारती आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Parcoursup या प्रणालीबाबत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी शाळा बंद, रास्ता रोको करण्यात आला, तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा पोलीसांशी संघर्ष पाहायला मिळाला. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनीही त्याला पाठिंबा दिला.

, France News, Paris Violence, France Riots 2026, Emmanuel Macron, France Student Protest, France Inflation, CGT Union, Limoges Town Hall, International News, World News

आंदोलनाला हिंसक वळण; अनेक शहरांमध्ये तोडफोड

सुरुवातीला शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले आंदोलन पुढे वाढत्या महागाईच्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये बदललं. कामगार संघटना आणि इतर गट सहभागी झाल्यानंतर आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढली.

१७ ऑक्टोबर रोजी पॅरिसमध्ये काही टोळ्यांनी दुकानांची तोडफोड आणि लुटालूट केली. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. मार्सेलमध्ये आंदोलकांनी सिटी हॉलमध्ये प्रवेश केल्याची घटना घडली. लायॉनमध्ये पर्यटन कार्यालयाच्या इमारतीत आग लागली, तर लिलमध्ये व्यावसायिक आस्थापनांची तोडफोड झाल्याचे वृत्त आहे.

लिमोज शहरातील टाऊन हॉलला लावलेल्या आगीनं लक्ष वेधलं होतं. या ऐतिहासिक इमारतीचे बांधकाम १८७९ मध्ये सुरू झाले होते आणि १४ जुलै १८८३ रोजी तिचे उद्घाटन झाले होते. आंदोलनादरम्यान इमारतीत घुसलेल्या काही व्यक्तींनी आग लावल्याचे स्थानिक प्रशासनाने म्हटले आहे. या आगीत इमारतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

आंदोलनात कोणते गट सहभागी?

या आंदोलनात सुरुवातीला विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांचा सहभाग होता. त्यानंतर शिक्षक, पालक आणि कामगार संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या. CGT या प्रमुख फ्रेंच कामगार संघटनेनेही निदर्शनांना पाठिंबा दिला. वाढती महागाई, अल्प वेतन, सार्वजनिक सेवांसाठीचा निधी आणि शिक्षणव्यवस्थेतील अडचणी हे आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे बनले.

२०१८ मध्ये इंधन दरवाढ आणि वाढत्या खर्चाविरोधात झालेल्या ‘यलो व्हेस्ट’ आंदोलनाचीही या निदर्शनांशी तुलना केली जात आहे. मात्र, सध्याच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व गटांचे उद्देश आणि मागण्या एकसारख्या नाहीत.

सरकारची भूमिका काय?

फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा अधिकार असला, तरी जाळपोळ, लुटालूट आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस सहन केली जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. हिंसाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आंदोलनामागे कट्टर डाव्या विचारसरणीचे गट असल्याचा आरोप सरकारमधील काही नेत्यांनी केला आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी सरकारसमोर आव्हान

फ्रान्समध्ये २०२७ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या आंदोलनाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या, महागाई आणि सार्वजनिक सेवांबाबतची नाराजी या मुद्द्यांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपासून सुरू झालेले आंदोलन आता व्यापक सामाजिक असंतोषाचे स्वरूप घेत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, या आंदोलनाचा पुढील राजकीय परिणाम काय होईल आणि सरकार मागण्यांवर कोणते निर्णय घेईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

संबंधित बातम्या