बायोगॅस पुरवठा / दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान योजना

LetsUpp | Govt.Schemes
वनक्षेत्रातील (Forest)जळावू लाकडाच्‍या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्‍परिणाम कमी करण्‍यासाठी संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या (Joint Forest Management Committee) सदस्‍यांना / ग्रामस्‍थांना सवलतीच्‍या दराने बायोगॅस / स्‍वयंपाक गॅस पुरवठा(Cooking gas supply)/ दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे (tree planting)संरक्षणासाठी प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी ही योजना राबविली जाते.

उद्धव ठाकरे अन् संजय राऊत हे डिप्रेशनमध्ये; राणेंचा खोचक टोला

योजनेच्या प्रमुख अटी :
1. समितीला वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्रात चराई बंदी व कु-हाडबंदी.
2. समितीला वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्रातील गवत कापून लिलाव करतील किंवा शेतक-यांना वितरीत करतील.
3.समितीली वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्राची आगीपासून संरक्षण करण्‍यासाठी सक्रीयरित्‍या सहभाग देणारी समिती / मागील वर्षात 2 हेक्‍टर क्षेत्रापेक्षा जास्‍त क्षेत्र जळीत झालेले नसावे.
4. समितीला वर्ग केलेल्‍या वनक्षेत्रात अतिक्रमण /शिकार / अवैध वृक्षतोडीस प्रतिबंध करण्यात यावा.
5. गेल्‍या वर्षात एकही नविन अतिक्रमण झालेले नसावे.

आवश्यक कागदपत्रे : शासकीय योजनांच्‍या माध्‍यमातून लाभ / सवलती घेण्‍याकरिता शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेली आवश्‍यक कागदपत्रे.
उदा. 1. आधार कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. रहिवासी दाखला 4. बॅंकेचे पासबुक

लाभाचे स्वरूप असे :
1. ज्या कुटुंबांमध्ये पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जाते. गॅस कनेक्शनसाठी 4090/- रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. त्यापैकी लाभार्थ्याने 25% रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 25% रक्कम गॅस एजन्सीला देणे आवश्यक आहे. उर्वरीत 75% रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 75% रक्कम शासनाकडून अनुदान लाभार्थ्याच्या नावे संबंधित गॅस एजन्सीला दिली जाते.
2. ज्या कुटुंबात किमान 4 पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील, त्यांना शासनाकडून अनुदानतत्वावर 2 घन मी. बायोगॅस बांधून दिले जाते. यात लाभार्थ्याचा 25% सहभाग असून शासनाकडून 75% अनुदान मिळते.
3. किमान 4 भाकड / अनुत्पादक जनावरे विकायला तयार असलेल्या कुटुंबास एक चांगल्या जातीची संकरीत गाय (किंमत 40.000 /-) किमतीची व 4 भाकड /अनुत्पादक बैल विकायला तयार असल्यास 2 चांगल्या प्रतीचे बैल (किंमत 35,000/- रुपये) उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून 50% अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येते.
4. ज्या गावात किमान 50 हेक्टर शासकीय क्षेत्रावर वृक्ष लागवड केली असेल अशा क्षेत्रांना संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती त्या क्षेत्रावरील लोकांना रोपांचे संरक्षणाचे काम कुटुंबनिहाय / क्षेत्रनिहाय ठरविण्यात येते. पाच वर्षांपर्यंत रोपांची देखभाल केल्यास व त्यातील 95 % रोपे पाचव्या वर्षाअखेर जिवंत राहिल्यास कुटुंबाला रोपे लागवडीच्या दुसऱ्या वर्षापासून पाचव्या वर्षापर्यंत प्रतीमाह प्रती रोप 50 पैसे देण्यात येते.

या ठिकाणी संपर्क साधावा : समिती ज्‍या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात येते.

(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)