रेस्टॉरंटच्या बिलातील सर्व्हिस चार्ज पुन्हा चर्चेत; ग्राहकांना भरणे बंधनकारक? कायदा काय सांगतो?

Service charges on restaurant bills केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रेस्टॉरंटना सर्व्हिस चार्ज आकारू नये, असे आदेश दिले

Service charges on restaurant bills mandatory for customers to pay What does the law say : तुम्हीही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेल्यावर बिलामध्ये 10 टक्के सर्व्हिस चार्ज जोडलेला पाहिला असेल. अनेकदा हा चार्ज काढून टाकण्याची विनंती केली तरी ती मान्य केली जात नाही. मात्र, आता हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यामागचे कारण म्हणजे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रेस्टॉरंटना सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारू नये, असे आदेश दिले दिला आहे.

सिंधू जल करारावर भारताची ठाम भूमिका; चिनाबवरील 5,000 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पांना वेग

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांवर अनिवार्यपणे सर्व्हिस चार्ज लादता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या वक्तव्यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) 41 रेस्टॉरंट्सविरोधात कारवाई सुरू केली. यात बार्बेक्यू नेशन आणि चायोज यांसारख्या मोठ्या रेस्टॉरंट साखळ्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात अतिरिक्त सर्व्हिस चार्ज आकारल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

सर्व्हिस चार्ज म्हणजे नेमकं काय?

सर्व्हिस चार्ज हा सरकारकडून आकारला जाणारा कर (Tax) नाही. हा रेस्टॉरंटकडून ग्राहकांच्या बिलामध्ये स्वतंत्रपणे जोडला जाणारा शुल्क असतो. साधारणपणे तो बिलाच्या 5 ते 10 टक्के इतका असतो. रेस्टॉरंटचे म्हणणे आहे की, हा निधी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसाठी दिला जातो आणि तो त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जातो. मात्र, जीएसटी सरकारकडे जमा होतो, तर सर्व्हिस चार्ज रेस्टॉरंटकडेच राहतो. हा पैसा कर्मचाऱ्यांना कसा वाटायचा, याबाबत प्रत्येक रेस्टॉरंटची स्वतःची वेगळी पद्धत असते.

ग्राहकांना सर्व्हिस चार्ज भरण्यास भाग पाडता येते का?

केंद्र सरकारने 2022 मध्ये जारी केलेल्या ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणतेही रेस्टॉरंट ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय बिलामध्ये आपोआप सर्व्हिस चार्ज जोडू शकत नाही. तसेच तो अनिवार्य असल्याचा दावा देखील करू शकत नाही. जर एखाद्या ग्राहकाने सर्व्हिस चार्ज देण्यास नकार दिला, तर त्याला सेवा नाकारणे, रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश न देणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे दबाव टाकणे हे नियमांच्या विरोधात आहे. दुसऱ्या नावाने हा शुल्क आकारण्यालाही परवानगी नाही.

CJP आंदोलन, हिंसाचाराप्रकरणी 5 FIR दाखल; दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

तरी देखील अनेक रेस्टॉरंट्स अजूनही सर्व्हिस चार्ज आकारतात यामागे एक कायदेशीर कारण आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशनने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, सर्व्हिस चार्ज हा त्यांच्या किंमत धोरणाचा भाग आहे. रेस्टॉरंटमध्ये लावलेल्या फलकांवर किंवा मेन्यू कार्डवर याची माहिती आधीच दिलेली असते. त्यामुळे ग्राहकाने तेथे जेवणाचा निर्णय घेतला, म्हणजे त्याने त्या अटी मान्य केल्या, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, सरकारचे म्हणणे वेगळे आहे. केवळ मेन्यू कार्ड किंवा बोर्डवर सर्व्हिस चार्जचा उल्लेख असल्यामुळे ग्राहकाला तो भरणे बंधनकारक होत नाही. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून, अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सक्तीचा सर्व्हिस चार्ज ही अनुचित व्यापारी पद्धत ठरू शकते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

मेन्यू कार्डवरील सूचना म्हणजे बंधनकारक नियम नाही

अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये मेन्यू कार्ड किंवा प्रवेशद्वारावर “सर्व्हिस चार्ज लागू आहे” अशी सूचना लिहिलेली असते. मात्र, ग्राहक मंचांच्या मते केवळ अशी सूचना देण्यात आली म्हणून ग्राहकाचा सर्व्हिस चार्ज नाकारण्याचा अधिकार संपत नाही.

सर्व्हिस चार्ज न दिल्यास काय होऊ शकते?

याबाबत कोणताही नियम ग्राहकाला शिक्षा करण्याची परवानगी देत नाही. ग्राहकाने सर्व्हिस चार्ज न दिल्यामुळे त्याला सेवा नाकारता येत नाही. बिल भरल्यानंतर ग्राहकाला रेस्टॉरंटमधून जाण्यापासून रोखता येत नाही. सर्व्हिस चार्ज भरण्यासाठी दबाव टाकता येत नाही. हा शुल्क अनिवार्य असल्याचा खोटा दावा करता येत नाही.

रेस्टॉरंटने चार्ज काढण्यास नकार दिल्यास काय करावे?

जर तुम्हाला वाटत असेल की सर्व्हिस चार्ज चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात आला आहे, तर प्रथम तो बिलातून काढून टाकण्याची विनंती करा. जर रेस्टॉरंटने नकार दिला, तर बिलाची प्रत जपून ठेवा आणि राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन किंवा संबंधित ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करा. अलीकडे CCPA ने केलेली कारवाईही अशाच ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर करण्यात आली आहे.

सर्व्हिस चार्ज आणि टिप यात फरक काय?

दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. टिप ही पूर्णपणे ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असते. चांगली सेवा मिळाल्यास ग्राहक स्वेच्छेने कर्मचाऱ्यांना टिप देतो. तर सर्व्हिस चार्ज हा रेस्टॉरंटकडून बिलात जोडला जाणारा अतिरिक्त शुल्क असतो. त्यामुळे सर्व्हिस चार्ज काढून घेतल्यानंतरही ग्राहकाला हवे असल्यास तो कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे टिप देऊ शकतो.

सरकारने कडक भूमिका का घेतली?

ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ग्राहक सर्व्हिस चार्जला जीएसटीप्रमाणे सरकारी कर समजून भरतात. प्रत्यक्षात तसे नसल्याने अनेक तक्रारी समोर आल्या. याच पार्श्वभूमीवर CCPA ने सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे ही अनुचित व्यापारी पद्धत असल्याचे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अलीकडे रेस्टॉरंटना पाठवलेल्या नोटिसा आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांच्या इशाऱ्यावरून सरकार आता या नियमांची अधिक कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.

संबंधित बातम्या