विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांच्या खरेदी-विक्रीचा आरोप, शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची कथित खरेदी-विक्री झाल्याच्या आरोपांमुळे शिक्षण विभाग चर्चेत.

Student Transfer Certificate Scam : शिक्षण क्षेत्र हे समाजाच्या जडणघडणीचा (Beed) पाया मानलं जातं, मात्र याच क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या नावांचा वापर करून शासकीय अनुदान आणि शिक्षकांच्या वेतनाचा लाभ घेतला जात असल्याचे आरोप समोर आल्याने शिक्षण व्यवस्थेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची कथित खरेदी-विक्री झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वडवणी तालुक्यातील कुप्पा येथील राजेसाहेब विद्यालयाच्या कार्यालयात यासंबंधीची यादी लावण्यात आल्याचा दावा केला जात असून, या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या नावांचा वापर आर्थिक लाभासाठी होत असल्याचा आरोप समोर आल्याने शाळांमधील प्रत्यक्ष पटसंख्या आणि कागदोपत्री नोंदी याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा संबंध शिक्षकांच्या नियुक्त्या, पदांना मिळणारी मान्यता आणि शासकीय वेतनाशी असल्याचे आरोप होत असल्याने या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदींचाच गैरवापर होत असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासावर होऊ शकतो.

शिक्षण विभागातील कथित गैरप्रकारांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असताना, संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात किती कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, अशा शब्दांत शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांच्या कथित व्यवहारातून शासकीय निधीचा लाभ घेतला जात असल्याचा आरोप सत्य ठरल्यास, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सार्वजनिक पैशाच्या वापराबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी, शिक्षकांच्या पदांची मान्यता, वेतन देयके आणि शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागात विविध स्तरांवर यंत्रणा कार्यरत आहे. असे असतानाही दाखल्यांच्या कथित खरेदी-विक्रीचा प्रकार समोर येत असेल, तर या यंत्रणेकडून करण्यात येणाऱ्या तपासणीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. संबंधित यादीतील नोंदींची सत्यता तपासून या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का आणि दोष आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या