अमेरिकेत शिक्षण विभागाला टाळे? आदेशावर डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही; कारणही धक्कादायक..

Donald Trump New Decision : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे कामकाज हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (Donald Trump) जगभरात खळबळ उडवून देणारे निर्णय घेतले आहेत. आताही त्यांनी असाच एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने अमेरिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे. खरंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिक्षण विभाग बंद करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या रडारवर शिक्षण विभाग होता. अमेरिकेतील राज्यांनी त्यांच्या पद्धतीने शाळा चालवाव्यात असे ट्रम्प सरकारला वाटते. या धोरणानुसारच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयावर भूमिका स्पष्ट करताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, आम्ही शिक्षण विभाग लवकरात लवकर बंद करणार आहोत. यातून आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. ज्या राज्यांत शिक्षणाची खरी गरज आहे तिथे आम्ही शिक्षण परत पाठवू. अमेरिकेतील कायद्यानुसार 1979 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाला काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय बंद करता येणार नाही. या निर्णयावर आणखी पुढे जाण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे आवश्यक मते नाहीत. तरी देखील ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर सही करुन आम्ही शिक्षण विभाग बंद करू शकतो असे दाखवले आहे. असे असले तरी त्यांच्यासमोर कायदेशीर अडचणी राहणारच आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची भिती संपली ! भारतीय शेअर बाजारात चौथ्या दिवशी मोठी तेजी

शिक्षण विभाग बंदचा निर्णय का

निवडणूक प्रचाराच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक आश्वासन दिले होते. शिक्षण विभागाचे विकेंद्रीकरण करू असे ट्रम्प म्हणाले होते. म्हणजेच शिक्षण विभागाची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे राहणार नाही. राज्य सरकारांनाच शिक्षण विभागाचे अधिकार सोपवण्यात येतील. रिपब्लीकन पक्षाचे नेते याच पद्धतीने कार्यवाही आवश्यक मानत होते. त्यामुळे हा निर्णय अंमलात आला तर त्यांची आणखी एक कार्यवाही पूर्ण होईल.

अमेरिकेतील शिक्षणाच्या बाबतीत तेथील केंद्र सरकारची (फेडरल सरकार) मर्यादीत भूमिका राहिली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी फक्त 13 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळतो. बाकीचा निधी राज्य आणि स्थानिक समुदायांमार्फत गोळा केला जातो. पण कमी उत्पन्न असणाऱ्या शाळा आणि विशेष गरज असणारे विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी खूप महत्वाचा आहे.

अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपणार? डोनाल्ड ट्रम्पने न्यायालयात दाखल केली याचिका

संबंधित बातम्या