मोठी बातमी! राज्यात १५ मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरू होणार, महसूल मंत्री विखेंची माहिती

अहमदनगर : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात तलाठी (Talathi)पदाच्या अनेक जागा रिक्त होत्या. त्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी तलाठी भरती (Talathi Bharti) आणि मंडळ अधिकारी पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी पुढाकार घेतला होता. येत्या काही दिवसांमध्ये चार हजार तलाठी पदांची भरत करणार असल्याचं राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले होतं. दरम्यान, आता राज्यातील या तलाठी भरतीसंदर्भात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यात 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या विविध सरकारी विभागांत अनेक वर्षांपासून ‘गट क’ संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेली तलाठी भरतीची चार हजार पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने हिरवा कंदील दिला. ही तलाठी भरती प्रक्रिया १५ मार्चपासून सुरू होणार असल्याचं राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितलं. अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे दोन दिवसीय महसूल परिषद (Council of Revenue) संपन्न झाली आहे. त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांनीही उपस्थिती लावली.

या दोन दिवस चाललेल्या परिषदेत अनेक धोरणांती निश्चित करण्यात आली असून या धोरणांपैकी वाळू लिलावाच्या महत्त्वाच्या धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार झाला आहे. लवकरच ते कॅबिनेटमध्ये मांडणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, या परिषदेत राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते प्रकल्पाबाबत भूसंपादनात येणाऱ्या अडथळ्याबाबत चर्चा झाली आहे. तसेच वाळू धोरणाबद्दल चर्चा झाली. शाळा प्रवेशासाठी विविध दाखले लागतात ‌त्यात सुलभता येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, सौर उर्जा हा देखील महत्वाचा विषय आहे. आता लवकरच शेतकऱ्यांना सलग 12 तास वीज देता येणार आहे. पुढील 6 महिन्यात बांध, शिवरस्ते याबाबत मिशन मोडवर काम करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

Ajit Pawar पिंपरी-चिंचवडला पुण्याच्या तोडीस तोड शहर बनवले!

वाळू माफियांच्या प्रश्नावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ‘वाळू माफियांचा उच्छाद जो राज्यात झालाय. त्या विरोधात आपण काम करतोय. मुठभर लोक हे करतात. त्यामुळे राज्याचा महसूल बुडतो. अनेकांना ‌या‌ दरम्यान त्रास झाला आहे. सात ते आठ दिवसात सर्व निर्णय सरकार घेणार आहे.” ते पुढे म्हणाले की, वाळू लिलाव पद्धत बंद करणार. लिलाव पद्धतीमुळे चढ्या भावाने वाळू घ्यावी लागते. नवीन वाळू धोरणामुळे सामान्य लोकांचा फायदा होईल. याबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, प्रत्येक राज्याच धोरण वेगळं आहे. याचा अभ्यास केला जात आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यात अवैध उत्खनन झाले, त्याचे ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करून कारवाई करण्यात येईल, असं ही ते म्हणाले आहेत.