दगडूशेठ दत्तमंदिर ट्रस्टच्या नव्या विश्वस्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली

Dagdusheth Datta Mandir : कै. सौ. लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विश्वस्तांच्या कार्यवाहीला

Dagdusheth Datta Mandir : कै. सौ. लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विश्वस्तांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी सह धर्मादाय आयुक्तांनी फेटाळून लावत अर्ज नामंजूर केले आहेत. पुणे विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त दिनेश कोठलीकर यांनी हे आदेश दिले आहेत. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी केलेल्या विश्वस्त नियुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्याची यशोधन शिवराज कदम पवन झेंडे, महेश ठोंबरे, विशाल मोरे आणि राजीव मराठे यांनी  मागणी केली होती. नव्याने नियुक्त विश्वस्तांना कामकाजापासून रोखावे आणि आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या अर्जदारांनी केली होती.

या प्रकरणात नितीन पंडित, सूरज थोरात, मनीषा खेडेकर, महेंद्र गाडवे, राजू बलकवडे, वर्षा थोरवे, डॉ. पराग काळकर, ॲड. विवेक भरगुडे आणि पुनीत बालन हे प्रतिवादी होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सह धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात त्यांच्यासमोर कोणताही अपील किंवा पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केवळ स्थगितीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल करून आदेशाला स्थगिती देण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला नाही.

अर्जदारांच्या वतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमातील कलम ३, ३-अ, ६९ आणि नियम ३६ चा आधार घेत स्थगिती देण्याचे अधिकार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, नियमांमुळे स्वतंत्र अधिकार निर्माण होत नाहीत आणि अपील अथवा पुनर्विलोकन प्रलंबित नसताना स्थगिती देता येणार नाही, असे निरीक्षण आदेशात नोंदविण्यात आले आहे. दरम्यान अर्जदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याची माहिती न्यायालयास दिली. त्यामुळे एका महिन्याच्या स्थगितीची त्यांची मागणी निष्प्रभ ठरल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले.

अर्जांमध्ये कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नसताना ‘कार्यवाही निकाली निघेपर्यंत स्थगिती’ अशी मागणी करण्यात आल्याबद्दल सह धर्मादाय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. अर्ज अत्यंत निष्काळजीपणे तयार करण्यात आल्याचेही निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. तसेच हे अर्ज ग्राह्य धरता येत नसल्याने ते फेटाळण्यात येत असल्याचे आदेश सह धर्मादाय आयुक्त कोठलीकर यांनी दिले.

संबंधित बातम्या