अनधिकृत सदनिकांच्या नोंदणीला आळा; घरखरेदीदारांच्या हितासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

Chandrashekhar Bawankule :  राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने घरखरेदीदारांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेत अनेकांना दिलासा दिला आहे.

Chandrashekhar Bawankule :  राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने घरखरेदीदारांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेत अनेकांना दिलासा दिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनधिकृत इमारती, झोनिंग न पाहता झालेले बांधकाम आणि बेकायदेशीर फ्लॅट विक्रीला आळा घालण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी तत्काळ थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना नवीन नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहे.

अनधिकृत बांधकामे तसेच मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करून होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहेत. यानुसार, राज्यातील दुय्यम निबंधकांना अशा सदनिकांच्या हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि मंजूर क्षेत्रफळाची खातरजमा करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिकांच्या विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासोबतच सर्वसामान्य घरखरेदीदारांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवडसह राज्याती अनेक शहरांमध्ये रहिवासी झोन नसताना देखील इमारती उभारणे, रेरा नेंदणी न करणे आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामाची विक्री करुन नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढल्याने राज्य सरकारने अनेकांना दिसाला देत हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

अनधिकृत सदनिकांच्या नोंदणीला आळा; घरखरेदीदारांच्या हितासाठी फडणवीस सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल!

अनधिकृत बांधकामे तसेच मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करून होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहेत. यानुसार, राज्यातील दुय्यम निबंधकांना अशा सदनिकांच्या हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि मंजूर क्षेत्रफळाची खातरजमा करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री मा. @Dev_Fadnavis जी या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिकांच्या विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासोबतच सर्वसामान्य घरखरेदीदारांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यास मदत होईल.

@PMOIndia @CMOMaharashtra @MoHUA_India @maharevenue @MahaDGIPR @IGR_Maharashtra
#Maharashtra #MahaRERA #MaharashtraGovernment #HomebuyersProtection #RealEstateTransparency #RevenueMinister #ChandrashekharBawankule

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) October 13, 2026

 शासन परिपत्रक

राज्यातील दुय्यम निबंधक यांच्यामार्फत नोंदणी करण्यात येते अशा सर्व अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामाच्या करण्यात येत असलेल्या नोंदणीच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टिने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

राज्यातील दुय्यम निबंधक यापुढे पुढील प्रकारचे दस्तऐवज नोंदविणार नाहीत :-

‘कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पामधील सदनिकांचे प्रथम विक्रीसाठीचे करार, खरेदीखत किंवा डीड ऑफ अपार्टमेंट, हस्तांतरणपत्र या प्रकारचे दस्तऐवज :-
अ) जर त्या दस्तऐवजासोबत पुढील कागदपत्रे जोडली नसतील तर :-
१. जर तो प्रकल्प स्थावर संपदा (नियमन व विकास) प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३ नुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता असेल तर,
अ. उक्त प्राधिकरणाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र.
ब. मंजूर बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद आहे.
२. जर उक्त प्राधिकरणाकडे नोंदणी आवश्यक नसले तर –
अ. सक्षम प्राधिकरणाकडील बांधकाम परवानगी/प्रारंभ प्रमाणपत्र.
ब. मंजूर बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद आहे.
क. झोन दाखला
ड. मोजणी नकाशा

ब) उपरोक्त कोणत्याही बाबतीत, उक्त दस्तामधील सगनिकेचे क्षेत्रेफळ मंजूर नकाशामधील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल तर. तसेच उपरोक्त सूचनांचे पालन न करता अनाधिकृत बांधकामाच्या दस्ताच्या जाणीवपूर्वक नोंदणी कोणत्याही दुय्यम निबंधकामार्फत झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येईल.

रोहित शर्माला धक्का, IPL 2027 मध्ये ‘हा’ खेळाडू होणार मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार?-

गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी हा निर्णय – चंद्रशेखर बावनकुळे

सामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवून त्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार थांबवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अनेकदा नागरिक विश्वासाने सदनिका खरेदी करतात मात्र नंतर ती अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होता. अशा गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

संबंधित बातम्या