मोठी बातमी : माजी खासदार विजय दर्डांसह पुत्राला दिलासा; कोळसा घोटाळा प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती

नवी दिल्ली : माजी राज्यसभा खासदार आणि ‘लोकमत’ माध्यम समूहाचे प्रमुख विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल (vijay darda) यांच्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 13 जुलैला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दर्डा पिता-पुत्र आणि कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा आणि के सी सामरिया मनोज कुमार जयस्वाल यांना कोळसा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यानंतर 26 जुलै रोजी या तिघांनाही चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. (Delhi High Court suspended the four-year sentence of former Rajya Sabha MP Vijay Darda, his son Devender and businessman Manoj Kumar Jayaswal)

याबाबत अधिक माहिती अशी, छत्तीसगडमधील फतेपुर खाणीचं कंत्राट जेएलडी यवतमाळ एनर्जीला चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने विजय दर्डा त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा यांच्यासह सर्व संशयितांना आयपीसी कलम 120बी, 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र शिक्षेच्या सुनावणीनंतर तीन दिवसांमध्येच तिघांनाही जामीन मिळाला होता. त्यानंतर सर्वांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता हे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत या सर्वांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे.

मोदी-शाहंचे दुसरे फडणवीस! भाजपने तमिळनाडूत मित्राला सोडलं पण ‘के. अन्नामलाई’ म्हणतील तेच केलं!

काय आहे प्रकरण ?

सीबीआयने 27 मार्च 2013 रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात या सर्वजणांनी गैरमार्गाने कोळसा खाणी आपल्या ताब्यात घेतल्या, असा आरोप केला होता. 20 नोव्हेंबर 2014 रोजी सीबीआयचा या प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास नकार देत या प्रकरणाचा तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यावेळी न्यायालयाने दर्डा यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात चुकीच्या पद्धतीने तथ्यांना सादर केल्याचाही ठपका ठेवला होता.

गौतम अदानी अन् पवारांची भेट कशी झाली? शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

काही दिवसांपूर्वी कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेच्या प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डांसह सर्व आरोपींना दोषी ठरवले होते. या आरोपींच्या शिक्षेवरील सुनावणी होणार होती. आयपीसी कलम 120बी, 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली न्यायालयाने या सर्वांवर छत्तीसगडमधल्या फतेपुर खाणीचं कंत्राट जेएलडी यवतमाळ एनर्जीला चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचा ठपका ठेवला होता.