Election : आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रचार जनतेच्या पैशातून?
- Written By: saurabh gondhali Published:
प्रफुल्ल साळुंखे (लेट्सअप एक्स्लुझिव्ह ) : एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यनंतर सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातीचा वापर होत आहे. सध्या राज्यातील सर्वच वर्तमानपत्र आणि टेलिव्हिजन मध्ये सरकारच्या कामाच्या जाहिराती झळकत आहे. आगामी निवडणुका पाहता माहिती जनसंपर्क विभागाचा प्रस्तावीत बजेट ५०० कोटींचा करण्यात आला आहे.
सध्या समृद्धी हायवे, आपला दावखाना, एसटी बसेस मध्ये सवलत यासारख्या अनेक फुल पेज जाहिराती वर्तमान पत्राच्या मुख्यपानावर दिसताय . यात नरेंद्र मोदी यांचा मुंबई दौरा एवढच नव्हे तर G२0 परिषदेच्या जाहिराती राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून देतो आहे. हे केवळ वृत्तपत्र बाबतीत नाही तर इलेक्टॉनिक मिडिया मध्ये देखील विशेष मालिका , पेड मुलाखती याची रेलचेल सुरु आहे.
सध्या सुरु असलेल्या जाहिरती पाहता निवडणुका जवळ आल्या आहेत का असा भास होतोय. रोज जाहिराती चे स्वरुप आणि विषय बदल व्हायला हवे . आता तर फिरुन प्रत्येक महिन्यात समृद्धी महामार्ग , एसटी योजना , आपला दवाखाना या जाहिराती परत परत छापल्या जात आहे.
सरकारकडून सुरु असलेल्या जाहिराती वर होणाऱ्या खर्चा बाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी थेट आरोपा करत स्वतःच्या प्रसिद्धी साथी जनतेच्या पैशाचा चुराडा का? असा सवाल केला आहे.
राज्य सरकारचा आतापर्यंत जाहिरातीचा एकूण बजेट २४० कोटी रुपया पर्यंत गेले होते. या वर्षी हे बजेट साडे पाचाशे कोटी रुपया पर्यंत जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यासाठी बजेट मागणी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो अर्थमंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. जो आता पर्यंत सर्वात अधिक आहे.
(Ravindra Dhangekar : मला जेलमध्ये टाका, गोळी मारा, पण आमच्या कार्यकर्त्यांना हात लावू नका)
आगामी काळात लोकसभा , विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांच्या जाहिराती जनतेच्या टॅक्सच्या पैशातून होणार का? असा सवालही या बजेट वरून उपस्थित होत आहे.
या जाहिराती देण्यासाठी तसेच प्रसिद्धी यंत्रणा राबवण्यासाठी नवीन एजन्सीचे पॅनल तयार करण्यासाठी अर्ज बोलवण्यात आले. अनेकांच्या मुलाखती झाल्या आहेत. या एजन्सी पॅनल वर याव्यात यासाठी अनेकांकडून फिल्डिंग लावली जात असल्याची माहिती ही सूत्रांनी दिली आहे.
असो निवडणुकांच्या प्रचार जाहिराती जनतेच्या पैशातून होणार का ? असा सवाल उपस्थित होणार आहे.
