आरक्षण मर्यादेची भूमिका स्पष्ट करा, अशोक चव्हाणांची मागणी

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचे निर्णय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी असून गांभीर्य असेल तर आरक्षण मर्यादेविषयीची भूमिका स्पष्ट करा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या आजच्या बैठकीविषयी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी दिलीय.

Praful Patel : नंबर एकच पक्ष करण्यासाठी मुंबई महापालिका महत्वाची; राष्ट्रवादीची तयारी सुरु

अशोक चव्हाण म्हणाले, क्युरेटिव्ह पिटिशन, नवीन मागासवर्ग आयोग करावेच लागेल. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण शेवटी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा येणारच आहे. त्याविषयी राज्य सरकार मौन धारण करून का बसले आहे?

“प्रशांतला मनापासून शुभेच्छा” पुण्यातील भावी खासदाराच्या बॅनरवर अजित पवार म्हणतात…

२०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले? महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही वारंवार आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

Maharashtra Bhushan : अंधारेंनी कंत्राट घेण्याऱ्या कंपनीचा इतिहासचं काढला; म्हणाल्या ही तर…

तसेच मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याबाबतची घटना दुरुस्ती संसदेत होत असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी आरक्षण मर्यादा देखील शिथिल करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती.

त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही खासदाराने चकार शब्द काढला नाही. खुद्द संभाजीराजेंनाही बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली होती. सरतेशेवटी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने संभाजीराजेंना बोलण्यासाठी वेळ दिला गेला. आरक्षण मर्यादेच्या प्रमुख मुद्याकडेच राज्य सरकार डोळेझाक करणार असेल मराठा आरक्षण मिळणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचं ते म्हणालेत.

दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. समाजात प्रचंड असंतोष असून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल झाली तर आरक्षणांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतील, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.