लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला; 344.74 कोटींची तरतूद

या योजनेवरील मोठ्या आर्थिक भारामुळं राज्य सरकारकडून वेळोवेळी विविध विभागांच्या निधीचा वापर केला जात आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Ladki Bahin) योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून 344.74 कोटी रुपये महिला व बाल विकास विभागाकडं वळवण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळं लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक भार भागवण्यासाठी इतर विभागांच्या तरतुदींकडं पुन्हा एकदा वळावे लागल्याचं स्पष्ट झाल आहे.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेवरील मोठ्या आर्थिक भारामुळं राज्य सरकारकडून वेळोवेळी विविध विभागांच्या निधीचा वापर केला जात आहे. यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाबरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतूनही योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली होती. आता पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून 344.74 कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचे योजनेकडे वळवले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. त्यापूर्वी जून 2025 मध्ये एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी 410 कोटी रुपये महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलं होतं.

लाडक्या बहि‍णींमुळे महायुतीत वादाची ठिणगी? पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा निधी वळवला

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतही लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून प्रत्येकी 410.30 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 344.74 कोटी रुपयांच्या नव्या तरतुदीसह या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वारंवार वापरला जात असल्याचे चित्र आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांच्या निधीचा वापर होत असल्याने त्या विभागांच्या मूळ योजनांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागासाठी सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदी केल्या जातात. त्यामुळे या निधीचे अन्य योजनेकडे होणारे हस्तांतरण हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

दरम्यान, योजनेचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारला सातत्याने इतर विभागांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारवर पुन्हा टीका होण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांसाठी मंजूर असलेल्या तरतुदींवर परिणाम होणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी, अशी मागणीही पुढे येऊ शकते.

संबंधित बातम्या