मंत्रिमंडळ बैठकीत शिस्त आणण्यासाठी मोठं पाऊल; पीए आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा
वाढती गर्दी लक्षात घेऊन कडक निर्णय घेतला असून, यापुढे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यासोबत केवळ एकाच व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार आहे.
Government’s strict decision on increasing crowd : मंत्रालयात मंत्र्यांच्या मागे फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि पीएंची लगबग यावर आता मोठा ब्रेक लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मंत्रालयातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन कडक निर्णय घेतला असून, यापुढे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी प्रत्येक मंत्र्यासोबत केवळ एकाच व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश जारी करत सर्व मंत्र्यांना याची माहिती दिली आहे.
सध्या मंत्रिमंडल बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात जणू जत्रेचं स्वरूप पाहायला मिळतं. सहावा आणि सातवा मजला कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि विविध कामांसाठी आलेल्या लोकांनी गजबजलेला असतो. या प्रचंड गर्दीमुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याचं प्रशासनाच्या लक्षात आलं होतं. यामुळे या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने नियम अधिक कडक केले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यासोबत त्यांच्या कार्यालयातील फक्त एकाच अधिकृत व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत जाण्याची परवानगी असेल. जर एखाद्या विशेष व्यक्तीला बैठकीत उपस्थित राहायचं असेल, तर त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणं अनिवार्य असेल आणि संबंधित कागदपत्रे सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागतील.
महाराष्ट्रातील राजकारणी पायावर धोंडा पाडून घेतायत; डॉ. पळशीकरांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचा धोका सांगितला
याशिवाय, बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर झाल्यास फक्त आमदार आणि खासदारांनाच वेटिंग रूममध्ये बसण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना मात्र परिसरात वावरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी आणि नंतर दोन तास सातव्या मजल्यावर किंवा सभागृह परिसरात इतर कोणत्याही बैठका घेण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत शिस्त आणि गांभीर्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्र्यांच्या भोवती मोठ्या संख्येने फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांमुळे अनेकदा महत्त्वाच्या फायलींच्या हालचालीत अडथळे निर्माण होत होते. आता या नव्या नियमांमुळे मंत्रालयातील अनावश्यक गर्दी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या अवतीभोवती कायम वावरणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.