फुटलेल्या गटाला राज्यपालांनी पक्ष म्हणून कशी मान्यता दिली, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात सवाल

शिवसेनेतील पक्षांतर्गत वाद हा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याआधी म्हणजे राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेआधीच एका विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली. राज्यपालांचीस भूमिका चुकीची होती. असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज कोर्टात केला आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवरील सुनावणीसाठी आजचा दिवस शेवटचा असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काल सुनावणीच्या दरम्यान तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली आणि त्यानंतर ठाकरे गटाकडून रिजॉईन्डर सुरु आहे. सध्या ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. यानंतर अभिषेक मनू सिंघवीही युक्तिवाद करतील.

Live Blog | सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपली; आज दिवसभरात कोर्टात काय घडलं?

यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवर आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की एका पक्षातून काही आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते.

शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते. यावर न्यायालयाचा सवाल, तुमच्या मतानुसार तर मग राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणी बोलावू शकणार नाही.

राजकीय पक्ष हाच मुख्य

विधिमंडळ सदस्य पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढतो. विधिमंडळात तो सदस्य त्या पक्षाचा सदस्य म्हणून काम करतो. त्या पक्षाचे नियम त्या सदस्यावर बंधनकारक असतात. त्यामुळे विधिमंडळ गट आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. विधिमंडळ गटात एकच सदस्य असू शकतो. मग तो आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो का? ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद केला.

Sibal: The will of legislators is subject to the functioning of political party both inside and outside the house. He can have dissent outside the house but not inside the house.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra

— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023