Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वर्षी होण्याची शक्यता मावळली
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Local Body Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) नजीकच्या काळात होतील याची शक्यता आता जवळपास संपली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी (Supreme Court) पु्न्हा लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टात 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. निवडणुकांसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करणाऱ्या इच्छुकांचा हिरमोड मात्र झाला आहे. विशेष म्हणजे, या मुद्द्यावर मागील दीड वर्षात एकदाही सुनावणी झालेली नाही त्यामुळे आता 28 नोव्हेंबरला तरी सुनावणी होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘ठाकरेंकडे दहावेळा गेलो पण एकनाथ शिंदेंनीच..,’; शिंदे गटाच्या आमदाराचा आरोप
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत (Local Body Election) सर्वोच्च न्यायलयात होणाऱ्या सुनावणीची दिर्घ प्रतिक्षा कायम होती. त्यानंतर मागील 1 सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठरली होती. मात्र नंतर ही सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर आता सुनावणीसाठी थेट 28 नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच सुनावणीसाठी जवळपास दोन महिने वाट पहावी लागणार आहे. मागील अनुभव पाहता या दिवशी सुनावणी होणार का असाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे निदान या वर्षात तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
local body election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य टांगणीला; निवडणुकीबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली
या प्रकरणात कोर्टाचं शेवटचं कामकाज ऑगस्ट 2022 मध्ये झालं होतं ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर या निवडणुका लांबल्या होत्या. मागील सव्वा वर्षापासून निवडणुकीच्या याचिकेवर सुनावणीच झाली नाही. त्यामुळे आता नोव्हेंबर महिन्यात तरी सुनावणी होणार की नाही याची साशंकताच आहे. त्यामुळे निवडणुका आता दिवाळीनंतरच होतील अशी शक्यता दिसत आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी 22 ऑगस्टला या प्रकरणावर शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर तब्बल दीड वर्ष झालं तरी या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून प्रशासक नेमलेले आहेत. तर लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे दिर्घकाळ प्रशासक नेमलेले असणे हे आपेक्षित नाही. तरी देखील यावर नेमकं काय राजकारण सुरू आहे. यावर चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच दुसरीकडे निवडणुकीसाठी तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचाही सातत्याने हिरमोड होत आहे.
