नागरिकांना ‘अशी’ मिळणार घरपोच वाळू; राज्य सरकारने जाहीर केले नवे धोरण

New Sand Policy : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर वाळू उपशाचा कायमचा बिमोड करण्याच्या उद्देशाने नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. यात स्वामित्व धनाची (रॉयल्टी) रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून विक्री करण्यात येईल.

अयोध्या में शंखनाद, आ रहे हैं एकनाथ; मुख्यमंत्र्यांच्या अयोध्या दौऱ्याचा टीझर लॉन्च

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील.

या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेतली जाईल.

आदित्य बाळाने बाळासारखंच वागावं, राणेंचा शेलक्या शब्दांत सल्ला

नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटसाठी भाडेपट्टीच्या नुतनीकरणास मंजूरी

मुंबईतील फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या संस्थेस फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र. २/४ क्षेत्र ७४१३.१७ चौ.मी. या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.