मग्रूर मंत्री तानाजी सांवतांचा राजीनामा घ्या, अन्यथा.. संतापलेल्या संभाजीराजेंचा सरकारला इशारा
संभाजीराजे छत्रपती यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या मतदारसंघातील आरोग्य केंद्राची दुरवस्था मांडली होती. आरोग्य केंद्रे सामान्य माणसाच्या हक्काची असल्याने तत्काळ सुधारणा करण्याचीही मागणी केली होती. मात्र, एक महिना झाल्यानंतरही आरोग्य केंद्राच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या छत्रपती संभाजीराजे यांनी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
याबाबत संभाजीराजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, की मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी अशा संवेदनाहीन व मग्रूर मंत्र्यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा, अन्यथा स्वराज्य पक्ष यामध्ये उतरेल.
राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत स्वत:च्या मतदारसंघातील ग्रामीण आरोग्यकेंद्राची सुव्यवस्था ठेवू शकत नाहीत. त्यांचा भोंगळ कारभार मी स्वतः उघडकीस आणून एक महिना झाला तरीदेखील परिस्थिती "जैसे थे" आहे ! इतके हे मंत्री महोदय निर्ढावलेले आहेत. pic.twitter.com/aJCElQyW7u
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) March 28, 2023
आरोग्यमंत्री सावंत यांच्या मतदारसंघातील भूम (जि. धाराशिव) ग्रामीण आरोग्य केंद्राच्या दुरवस्थेचा एक व्हिडिओ संभाजीराजे यांनी मागील महिन्यात ट्विट केला होता. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, की आरोग्य केंद्राची दुरवस्था पाहून माझे मन थक्क झाले मी बोलूच शकत नाही. अशी परिस्थिती आहे. मी जर डॉक्टर असतो ना, तर राजीनामा देऊन मोकळा झालो असतो. नको बाबा ही नोकरी.
तानाजी सावंत म्हणाले, सत्तापरिवर्तनाचं 2019 पासूनचं प्लॅनिंग… पहिली बंडखोरी कोणाची?
संगणक धुळखात पडले. डॉक्टर सुद्धा नाहीत. दोन नर्सेस आहे सात परिचारिकांची येथे गरज आहे. केंद्रातील एक्स रे मशीन बंद पडले आहे. लॅब टेक्निशियन सुद्धा नाही. मेडिकल सुपरवायजर एक वर्षांपासून आहे. दोन अम्ब्यूलन्स असून ड्रायव्हर फक्त एकच आहे. बाकीच्या गोष्टी सहन करू शकतो. पण, आरोग्य केंद्र हे सामान्य माणसाच्या हक्काचे आहे. यामध्ये जर सुधारणा होणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र आरोग्य केंद्राच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नाही.
आता संभाजीराजे यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे तसेच सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार याबाबतीत काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.