…म्हणूनच शिंदे-फडणवीस सरकारचा असू शकतो हा डाव

प्रफुल्ल साळुंखे, विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात भवितव्य काय?, या प्रश्नाचे आता सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागले आहे. १६ आमदारांचे काय होणार, ते आमदार अपात्र ठरणार का ?,  मग सरकारमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार जाणार का ?, राष्ट्रपती राजवट लागेल का?  निवडणुका लागतील का?  लागल्या तर विधानसभा लोकसभा एकत्र होतील का ?,  असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चिले (Maharashtra Politics) जात आहेत.

या एक विषयावर नक्कीच चर्चा झाली पाहिजे की लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र निवडणुका होतील का ?  खरं तर लोकसभा विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घेण्याचे जसे फायदे आहेत तसे धोके देखील आहेत. या दोन्ही बाजू पहिल्या की या विषयावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

हे वाचा : राज्य विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत, महाराष्ट्र भाजपचा केंद्रीय नेतृत्वाला प्रस्ताव

एक मतप्रवाह लोकसभेबरोबर विधानसभा एकत्र व्हावी. जेणेकरून लोकसभेसाठी मोदी इमेजचा विधानसभेसाठीही फायदा होईल. निवडणुक खर्चात बचत होईल असा मतप्रवाह आहे. आता सरकार बरखास्त करून राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात का, असा प्रश्न असताना केंद्र सरकार राज्य सरकार या दोन्हीची ताकद वापरता येईल. पण सहानुभूतीच्या लाटेत भाजप शिंदे सरकारच्या विरोधात मतदान गेलं तर त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीला फटका बसेल ही भीतीही भाजपला आहे.

दुसऱ्या मतप्रवाहात या दोन्ही निवडणुका सोबत नको ही भूमिका आहे. ज्यावेळी भाजपने (BJP) लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूक घेतली त्यावेळी सत्ता गेली आहे. उदा १९९९ ची निवडणूक.  या दोन्ही निवडणुकीत मतदार लोकसभेला मोदीना पसंती देतील. पण, विधानसभेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांना सोबत करतील या शक्यतेचा देखील विचार केला जात आहे.  सत्ता आहे तर दोन्ही निवडणुकात प्रशासन हातात असेल तर मदत होईल ही देखील भावना आहे.

तरचं भाजपचा पराभव, भाजपला हरवण्याचं गणित प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं..

सध्या महारष्ट्रात शिवसेनेच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट आहे. ती अजूनही कमी होत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संथा निवडणुका होत नाहीत असा आरोप सातत्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर होत आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेतल्या आणि पराभव झाला तर जनतेत असलेल्या सहनुभूतीची लाट बळावत जाईल आणि त्याचा लोकसभेला फटका बसेल. अथवा लोकसभेला सामोरे जाताना जनमत काय हे आजमावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक अथवा महापालिका निवडणूक घ्यावी हाही मतप्रवाह आहे.

जिथे पक्ष कमजोर वाटतोय तिथे ताकद लावणे सोपे होईल या शक्यतेवर विचार सुरु आहे. हा पर्याय होत नसेल तर एकाच वेळी लोकसभा विधानसभा आणि महापालिका निवडणूक या पर्यायावर देखील विचार होतो. पण या सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्या तर वोटिंग मशीन,  सरकारी यंत्रणा मिळेल का? याचीही भीती आहेच.

पिंपरी-चिंचवड भाजपला अधिवेशनानंतर मिळणार नवा शहराध्यक्ष?

अशा अनेक पर्यायांवर सरकारमध्ये मंथन होत आहे. जसं सरकार या शक्यता पडताळून पाहतयं तसे विरोधी पक्ष देखील प्रत्येक शक्यतेसाठी सज्ज राहिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे राज्यभर दौरे सुरू आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस उद्धव ठाकरे सेना या महाआघाडीच्या संयुक्त प्रचारसभांचे नियोजन सुरू आहे. सरकारच्या वतीने उद्घाटन कार्यक्रम निमित्ताने सभा होताहेत. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत आहे.

एकूणच निवडणुका कधी होतील हे सर्वस्वी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर अवलंबून आहे. कारण राज्यात होणाऱ्या कुठल्याही निवडणुकीचा फटका लोकसभेला बसणार नाही याची काळजी भाजप पक्ष श्रेठी करणार हे मात्र नक्की आहे.