विधानपरिषदेत खडाजंगी.. हक्कभंग आणण्याचा अनिल परबांचा इशारा; पहा काय घडले ?

Mumbai News : मुंबई महापालिकेत सॅनिटरी नॅपकीन खरेदीत 42 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अनिल परब (Anil parab) यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) आणि अनिल परब यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याचे दिसून आले. मंत्र्यांनी या संदर्भात दिलेली माहिती जर चुकीची असेल तर त्यांच्यावर हक्कभंग आणू, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला. मंत्र्यांनी जी माहिती दिली आहे ती जर दोन दिवसात खोटी असल्याचे मी सिद्ध करून दाखवले तर सभागृहाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणणार असल्याचे परब यांनी सांगितले.

H3N2 Influenza: H3N2 इन्फ्लूएन्झा किडनी खराब करते, जर तुम्ही या आजाराने त्रस्त असाल तर सावध राहा

मुंबई महापालिकेत सॅनिटरी नॅपकिन खरेदीत 42 कोटींचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप अनिल परब यांनी केला होता. 5 हजार सॅनिटरी नॅपकिन मशीन मुंबईतील शौचालयात बसवण्यासाठी सरकारने 40 हजारांची मशीन 70 हजारांना खरेदी केल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या दरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या उत्तरावरून दोघांत शाब्दिक चकमक उडाली. केंद्रातील पूर्व इतिहास नसलेल्या कंपनीला चुकीच्या पद्धतीने कंत्राट दिले गेले. तरी देखील मंत्री देसाई विसंगत माहिती देत असल्याचे सांगत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

मुंबईत टॉयलेट्स ब्लॉक्स 1950 आहेत. ज्याला कंत्राट दिलं त्याचा इतिहास सांगितलेला नाही. कधी रजिस्ट्रेशन केलं याची माहिती नाही. मंत्र्यांना जर माहिती नसेल तर ही लक्षवेधी राखून ठेवावी. संबंधित मंत्र्यांना उत्तर द्यायला सांगावे. जर मी दोन दिवसात मंत्र्यांनी दिलेली माहिती खोटी आहे हे सिद्ध केले तर मी सभागृहाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचे परब यांनी सांगितले.

या विषयी माहितीच्या अधिकारातील कागद म्हणजेच माहितीबाबत चर्चा करण्यासाठी सभागृह 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते पण हा कागद समोर आला नाही. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पुन्हा सभागृहात याबाबत उत्तर देताना आम्ही कमी किमतीत खरेदी होतंय का तपासू असे म्हटले.

मुंबईत पालिकेचे आणि म्हाडाचे टॉयलेट आणि टॉयलेट ब्लॉक्स यामध्ये पुरुषांचे किती आणि महिलांचे किती याची माहिती पटलावर ठेवतो असेही देसाई म्हणाले. महिलांचे आणि पुरुषांचे टॉयलेट ब्लॉक्स किती असा प्रश्न विचारून मंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. लक्षवेधी राखून ठेवण्याच्या मागणीला मात्र शंभूराज देसाई यांनी विरोध केला.