हिवाळी अधिवेशनात खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला लगाम घालणारे विधेयक येणार!

Maharashtra Winter Session; 'महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन विधेयक' हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता.

Maharashtra Private Hospital Regulation Bill Winter Session

Maharashtra Private Hospital Regulation Bill Winter Session: खासगी रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे भरमसाठ शुल्क, उपचारांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट आणि रुग्णांच्या तक्रारी यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणणार आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन विधेयक’ हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

तुकाराम मुंढेंच्या FDA चा राज्यभरात कारवाईचा धडाका! 2.23 कोटींचा अन्नसाठा जप्त, 23 परवाने निलंबित

या विधेयकाच्या माध्यमातून खासगी वैद्यकीय संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा आणि रुग्णांचे अधिकार सुरक्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (Prakash Abitkar) यांनी 3 जुलै रोजी हे विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. त्यानंतर याचा अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या माध्यमातून राज्यभरातील विविध घटकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे विधिमंडळ समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली.

खासगी रुग्णालयांना सरकारी नोंदणी बंधनकारक

नव्या विधेयकानुसार राज्यातील प्रत्येक खासगी वैद्यकीय संस्थेला सरकारी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. यामध्ये खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, प्रसूतीगृहे, दवाखाने, क्लिनिक, पॅथॉलॉजी लॅब, डायग्नोस्टिक सेंटर आणि डे केअर सेंटर यांचा समावेश असेल. विनानोंदणी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

उपचारांचे दर लपवता येणार नाहीत; जास्त पैसे घेतल्यास कारवाई

अनेकदा रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष बिल किती येईल, याचा अंदाज रुग्णांच्या नातेवाइकांना नसतो. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नव्या विधेयकात शुल्काबाबत स्पष्ट नियम प्रस्तावित आहेत.
– रुग्णालयांना उपचारांचे दर दर्शनी भागात लावावे लागतील.
– हे दर रुग्णालयाच्या वेबसाइटवरही प्रसिद्ध करावे लागतील.
– जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही.
– प्रत्येक रुग्णाला उपचारांचा सविस्तर तपशील असलेले बिल द्यावे लागेल.
यामुळे रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

दुष्काळाच्या झळा! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, उद्याने, सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक

पैसे नसले तरी आपत्कालीन उपचार नाकारता येणार नाहीत

नव्या विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आपत्कालीन उपचारांबाबतची. एखादा रुग्ण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल झाल्यास त्याच्याकडे उपचारांसाठी पैसे आहेत की नाहीत, याचा विचार न करता प्राथमिक उपचार देणे बंधनकारक असेल. तसेच गरजेनुसार बेसिक लाइफ सपोर्ट (Basic Life Support) देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

रुग्णांना मिळणार अनेक महत्त्वाचे अधिकार

या विधेयकात रुग्णांच्या हक्कांनाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार रुग्णांना पुढील अधिकार मिळणार आहेत.
– आजार आणि उपचारांची संपूर्ण माहिती मिळवण्याचा अधिकार.
– उपचारांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे मिळवण्याचा अधिकार.
– उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाची संमती घेणे बंधनकारक.
– गरजेनुसार दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार.
– रुग्णाची वैयक्तिक माहिती आणि गोपनीयता जपणे आवश्यक.
– धर्म, जात, लिंग किंवा दिव्यांगत्वाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांना लाखोंचा दंड

विनानोंदणी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांसाठी या विधेयकात दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा नियम मोडल्यास 1 लाख रुपये, दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास 3 लाख रुपये, तर त्यानंतर 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

याशिवाय सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाला खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे अधिकार असतील. आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईही करता येणार आहे.

मनोज बाजपेयी अभिनीत सुधीर मिश्रा आणि अनुभव सिन्हा यांच्या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण

डॉक्टरांच्या आक्षेपांवर समितीत चर्चा

दरम्यान, या विधेयकातील काही तरतुदींवर डॉक्टर आणि खासगी रुग्णालय चालकांनी आक्षेप घेतले आहेत. या आक्षेपांवर विधिमंडळ समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आमदार डॉ. राजीव पोतदार यांनी दिली. त्यामुळे समितीच्या शिफारशी आणि विधेयकातील अंतिम तरतुदींकडे आता वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

या विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास खासगी वैद्यकीय संस्थांच्या कामकाजावर अधिक नियंत्रण येण्याबरोबरच रुग्णांना उपचारांचे दर, बिल आणि वैद्यकीय माहितीबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकते.

follow us