जरांगेंच्या डेडलाईनला केराची टोपली! मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेब्रुवारीत; CM शिंदेंची मोठी घोषणा

नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाच्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) पाटलांच्या डेडलाईनला राज्य सरकारनं केराची टोपली दाखवली आहे. येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्या असा अल्टिमेटम जरांगेंनी राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर त्याचे अवलोकन केले जाईल आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविले जाईल अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. शिंदेंच्या या घोषणेमुळे मराठा आरक्षासाठी मराठा समाजाला फेब्रुवारीपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. मराठा समाजाला हे आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाहीदेखील शिंदेंनी दिली. ते विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते. (CM Shinde On Maratha Reservation In Maharashtra Assembly)

Letsupp Special : ‘दाऊद इब्राहिम’ मुंबईतून पळून जाण्याचे एक कारण ‘खमका मराठी अधिकारी’ होता…

काय म्हणाले शिंदे?

प्रगतीसाठी मराठा समाजाला आरक्षण गरजेचे असल्याचे म्हणत सरकारची आरक्षणाबाबत नेमकी भूमिका काय हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) स्पष्ट केले आहे. गेले तीन-चार दिवस आणि कित्येक तास सभागृहातील सर्व सदस्यांनी मराठाआरक्षण विषयावर अत्यंत पोटतिडिकीने मतं मांडत गांभीर्यपूर्वक चर्चा केल्याबद्दल शिंदेनी सर्वांचे आभार मानले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे हीच भावाना आपल्या सर्वांची आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर माझ्या अध्यक्षतेखाली 10 बैठका झाल्या, उपसमितीच्या 12 बैठका झाल्याचे शिंदेंनी यावेळी सांगितले. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 1 आणि सल्लागार मंडळाच्या 7 अशा एकूण 30 बैठका तसेच सर्वपक्षीय बैठकादेखील घेतल्याचे आमच्या कार्यकाळात झाल्याचे शिंदेंनी सभागृहात सांगितले.

Winter Session : प्रिया सिंगप्रकरणी प्रणिती शिंदेंचे भाजपाला खडेबोल; नितेश राणेंचंही प्रत्युत्तर

आंदोलनाचा कुणी गैरफायदा घेऊ नये

राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला. पण, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नसल्याचे शिंदे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात असा विश्वास शिंदेंनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री म्हणून सर्वसमाज एकसमानच

मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, राज्यातील सर्व समाजबांधव माझ्यासाठी एकसमानच आहेत. प्रत्येक समाज घटकाला राज्याच्या प्रगतीत त्याचा योग्य तो वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी आमची धारणा आहे. आज मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ते आरक्षण देण्यास आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी सर्व पातळींवर सरकार लढा देण्यास सज्ज असल्याचे शिंदे म्हणाले.