Marathi Movie Issue: मराठी सिनेमा-थिएटर वादावर सरकारने घेतला महत्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक चित्रपटगृहांमध्ये वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसेच नियमांचं पालन न झाल्यास 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ट्विटद्वारे दिलीय.
मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. #marathifilm #SMUpdate pic.twitter.com/a3M0VZBAxm
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) May 16, 2023
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ट्विटमध्ये म्हणाले, “मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला” असं मुनगंटीवारांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय.
यावेळी राज्याच्या गृहविभागालाही सूचना देण्यात आल्या असून यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांमध्ये भाडं वाढवू नये असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
इंग्लंडला मोठा धक्का, दिग्गज खेळाडू ॲशेस मालिकेतून बाहेर
दरम्यान, या बैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, वितरक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपास्थित होते.
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रात भाऊराव कऱ्हाडे दिग्दर्शित ‘टीडीएम’ हा चित्रपट २८ एप्रिल रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता. मात्र, चित्रपटाला कुठेच शो मिळत नसल्याने भाऊराव कऱ्हाडे सह कलाकारांना अश्रू अनावर झाले होते.
चित्रपटासाठी झालेला खर्च भरून निघेल की नाही यावर त्यांना शंका वाटू लागली. या डिप्रेशनमुळे प्रेक्षकांच्या समोरच भाऊराव कऱ्हाडेना रडू कोसळले होते.