जरांगेंकडून सरकारला एक महिना; उपोषण सोडण्यासाठी सीएम, डीसीएम, दोन्ही राजेंनी यावे

जालना : गेल्या 15 दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषण सोडवण्यात राज्य सरकार पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी काल (दि.11) सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली होती. यात काही निर्णय घेण्यात आले होते. त्याची सुधारित प्रत अर्जून खोतकर यांनी जरांगेंना देण्यात आली.  त्यानंतर आज (दि.12) सकाळी भिडे गुरूजींनीदेखील जरांगे पाटलांची भेट घेतली होती. त्यानंतर गावकऱ्यांसोबत बैठक घेत सरकारला एक महिन्याची मुदत देतो असे जरांगे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, आज दुपारी मनोज जरांगे यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. मराठा समाजाशी मी गद्दारी करणार नाही. मी सरकारला एक महिन्याची आणखी मुदत देतो. परंतु, महिन्यानंतर समितीचा अहवाल काहीही आला तरी आरक्षण द्यावेच लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.  तुम्हाला विचारल्याशिवाय मी कोणतंच पाऊल उचलणार नाही. मी तुमच्यापुढे जाणार नाही. मी तुमच्यासाठी जीवाची बाजी लावणार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत पहिल्यांदाच बैठक झाली. सर्व पक्षांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर केला. ठरावाची प्रत मला देण्यात आली आहे. मी पारदर्शकपणे काम करतो असे जरांगे म्हणाले. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही राजेंनी यावे, असेही जरांगे यांनी सांगितले.

आपण एकत्र आल्यामुळे सरकार आपल्यासमोर झुकले

आपण एकत्र आल्यामुळे सरकार आपल्यासमोर झुकल्याचे सांगत प्रथमच सर्व पक्षांची एकत्र बैठक झाली. स्वातंत्र्यानंतर एखाद्या प्रश्नावर प्रथमच सर्व पक्ष एकत्र आले, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. सरकारने आम्हाला टिकणारे आरक्षण देण्याची हमी दिली. आम्ही आरक्षण देतो 1 महिना द्या, असे त्यांचे मत आहे. आता सरकारला वेळ द्यायचा की नाही हे आपल्याला ठरवायचे आहे. एक महिन्याने फरक पडणार नाही, पण सरकार टिकणारे आरक्षण देणार आहे का? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला.