कार्पोरेट्सची अब्जावधी रुपयांची कर्जमाफ करायची अन् पोशिंद्याला…; सुप्रिया सुळेंची राज्य सरकारवर टीका

Supriya Sule on state Goverment : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबताना दिसत नाही. आताही औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले (Bhujang Manikrao Pole) यांनी बॅंकेतच आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पोले यांनी महाराष्ट्र बँकेकडे पीक कर्जाची मागणी केली होती. पीक कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर करून त्यांनी 1 लाख 60 हजार रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली. मात्र बँकेने त्यांना पीक कर्ज दिले नाही. त्यामुळं त्यांनी बॅंकेतच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यावरून यावरून खासदार सुप्रिया सुळेंनी (Supriya Sule) सरकारवर टीका केली.

https://www.youtube.com/watch?v=oTEzlFgbZb0

भुजंप माणिकराव पोले यांनी कर्ज न देण्याचं कारण बॅंकेन स्पष्ट केलं. सिबील खराब असल्याचे बॅंकेनं कर्ज नाकारलं. यावर बोलतांना खासदार सुळेंनी सांगितलं की, फडणवीस यांनी सिबील मागणाऱ्या बॅंकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही पोले यांना सिबील मागण्यात आला. त्यामुळं शासन संबंधित बॅंकेवर कारवाई करणार आहे का? असा ऱोखठोक सवाल त्यांनी केला.

महायुतीच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी भाजप प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकरांवर 

सुप्रिया सुळेंनी ट्वीट करत लिहिलं की, औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले हे शेतकरी बॅंकेत पीककर्ज मागण्यासाठी गेले असता त्यांना ते नाकारण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करुनही बॅंकेने त्यांना कर्ज दिले नाही. अखेर कंटाळून भुजंग पोले यांनी बॅंकेतच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. बॅंक आता त्यांचे सिबील खराब असल्याचे कारण देत आहे. ही कहाणी एकट्या भुजंग पोले यांची नाही. राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची हिच कहाणी आहे.

https://x.com/supriya_sule/status/1704858320220442745?s=20

सुळें यांनी लिहिलं की, पीक कर्जात थकितचे प्रमाण वाढल्याचे कारण देऊन कर्ज मंजूरीचे अधिकार बॅंकांनी आपल्या झोनल कार्यालयांना दिले आहेत. परिणामी कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येतात. अशी कित्येक प्रकरणे झोनल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. शेतीच्या कामासाठी वेळेत कर्जपुरवठा न झाल्याने शेतकरी नाईलाजाने बिगर बँकिंग संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनकडून चढ्या दराने कर्ज घेतात. यानंतर ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतात.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबील लागू करणे, बॅंकाची कृषी क्षेत्राबाबतची अनास्था आणि शेतकऱ्यांप्रतीचा उदासीन दृष्टीकोन यामुळे हि परिस्थिती उद्भवते. हे एकंदर पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचे अपयश आहे, असं त्या म्हणाल्या.

वास्तविक मे २०२३ मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे बोलताना शेतकऱ्यांना सिबील मागणाऱ्या बॅंकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. हि घोषणा केल्यानंतर आजवर किती बॅंकांवर कारवाई करण्यात आली याची माहिती उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जाहिर करणे आवश्यक आहे. किमान भुजंग पोले यांच्याप्रकरणी तरी शासन संबंधित बॅंकेवर कारवाई करणार आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.

त्या म्हणाल्या, एकिकडे कार्पोरेटसची अब्जावधी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ करायची आणि जगाच्या पोशिंद्याला शेतीसाठी पैसा देताना ताटकळत उभा करायचे हा विरोधाभास बरा नाही, अशी टीका त्यांनी केली.