मुंबई दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळणार?, लवकर खटले निकाली काढण्याचे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

Mumbai Riots 1992 : 1992 मध्ये मुंबईत झालेल्या दंगलीतील खटले लवकरात लवकर निकाली काढा, असे निर्देश आज राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहे. याचबरोबर दंगलीतील पीडितांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाईची देखील लवकर अंमलबजावणी करण्याचे सूचना देखील राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी आयोध्यामध्ये बाबरी मशीद (Babri Masjid) पाडल्यानंतर त्याचे पडसाद मुंबईमध्ये दिसून आले होते. या दंगलीमध्ये मोठा नरसंहार झाला होता तसेच सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचं मोठं नुकसानंही झालं होतं. यानंतर राज्य सरकारकडून 25 जानेवारी 1993 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती श्रीकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली दंगलीच्या सखोल चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आयोग (Srikrishna Commission) स्थापन करण्यात आला होता.

श्रीकृष्ण आयोगाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी 2022 मध्ये राज्य सरकारने स्वीकारल्या मात्र सरकारकडून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन न केल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी फाटकार लावत राज्याचे पोलीस महासंचालक व गृह विभागाच्या सचिवांना आयोगानं सुचवलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. माहितीनुसार, मुंबईत झालेल्या दंगलीत शेकडो लोक ठार झाले होते तर हजारो लोक बेघर झाले होते.

धंगेकरांचं काम दाखवा अन् 5 हजार मिळवा, हेमंत रासनेंकडून मोठी घोषणा

काय होते श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह पोलीस सहआयुक्त रामदेव त्यागी, निखिल कापसे, राम देसाई आणि इतर 31 पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी.

सरकारकडून दंगलीतील पीडितांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

पोलिसांनी 1370 समरी केल्या होत्या त्या केसेसचा पुन्हा तपास करावा.

संबंधित बातम्या