राष्ट्रवादी नाव अन् चिन्ह अजितदादांना मिळणार? जयंत पाटलांच्या वक्तव्याने खळबळ !
Jayant Patil : राष्ट्रवादीत फूट पाडत अजित पवार (Ajit Pawar) सरकारमध्ये सहभागी झाले. या घटनेला आता दोन महिने उलटून गेले आहेत. यानंतर अजित पवार गटाकडून आम्हीच राष्ट्रवादी असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे जे शिवसेनेच्या बाबतीत घडलं तेच शरद पवारांच्या बाबतीत घडेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी खळबळजनक वक्तव्य केले आहे.
शिवेसनेप्रमाणेच आमचंही पक्षचिन्ह जाईल अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. शिवसेनेच्या बाबतीत जे घडलं तेच राष्ट्रवादीच्या बाबतीत घडलं तर वावगं ठरणार नाही, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. जर खरंच असं घडलं तर शिवसेनेसारखाच आम्हीही संघर्ष करू असा निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला. पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदी जगन्नाथ शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना जयंत पाटील यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शिरुर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे उपस्थित होते.
Maratha Reservation : आंदोलनाचे यश नजरेच्या टप्प्यात; आत्महत्येसारखं पाऊल उचलू नये
शिवसेनेच्या बाबतीत काय घडलं होतं ?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत नंतर पक्षावरच दावा केला होता. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या प्रकरणाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आला. आयोगाने सुनावणी घेत शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. यानंतर आता अजित पवार यांनी सुद्धा अशाच पद्धतीचा दावा राष्ट्रवादीवर केला आहे. तसेच आपल्याला सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. जर हे प्रकरण भविष्यात निवडणूक आयोगाकडे गेले तर आयोग ‘पक्षाचा उद्देश’, ‘उद्दीष्ट’, ‘पक्षाची घटना’, ‘बहुमत’, ‘विधिमंडळ’ या बाबींचा विचार करून निकाल देऊ शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर खरा अधिकार कुणाचा याचाही निकाल निवडणूक आयोग देऊ शकतो.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचाही प्रश्न अनुत्तरीत
भारतीय जनता पक्ष 2014 मध्ये सत्तेत आला. त्यावेळी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेऊ असे आश्वासन धनगर समाजाला दिले. मात्र धनगर आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे, असेही जयंत पाटील एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
हवं तर ‘भारत’ नाव आम्ही घेतो पण, जनतेच्या डोक्यावर.. सुळेंनी मोदी सरकारवर सुनावलं