सभापतीनींच पक्षांतर केले, त्यांच्या पक्षांतर बंदीची सुनावणी कुणासमोर चालणार?

प्रफुल्ल साळुंखे ( विशेष प्रतिनिधी),

Nilam Gorhe : विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उबाठा गटाकडून शिंदे गटात प्रवेश केला. सध्या त्यांच्यावर सध्या विधनसभा सभापती पदाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. अस असताना त्यांच्या पक्षांतर बंदीची सुनावणी सुरू आहे. ती कोण करणार का? दरम्यान विधान परिषदेचे एक्टिंग सभापती यांनी पक्षांतर केल्याची कदाचित देशातली पहिली घटना आहे. संसदीय प्रथा परंपरा आणि संकेत पाहता हा पक्षांतर सोहळा टाळायला हवा होता. पण उबाठा गटाला कमी लेखण्याच्या नादात हा मोह शिवसेना भाजपला आवारता आला नाही. ( Nilam Gorhe entered in Shivsena who will Hearing of defection ban )

Pune Crime : पुणे शहरात चालले तरी काय? दरोडे टाकणाऱ्या टोळीचा पोलिसांवरच गोळीबार…

नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर अजित पवार यांनी दावा केला आहे. ही सुनावणी परिषदेत नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे येणार आहे. तर रामराजे निंबाळकर, विक्रम काळे, अमोल मिटकरी सतिष चव्हाण यांनी पक्षांतर केल्याने त्यांचे सभासदत्व रद्द करावे अशी मागणी पवार गटाने केली. त्यामुळे ही सुनावणी सभापती या नात्याने नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे येणार आहे. तसेच शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांच्या पक्षांतर बंदीची सुनावणी सभापती म्हणून निलम गोऱ्हे यांच्याकडे आहे.

शरद पवारांना श्रीकृष्ण म्हणणाऱ्या, प्रदीप गारटकरांची राष्ट्रवादी पुणे जिल्हाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी

जर नीलम गोऱ्हे या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या नियम लागू झाला तर या सुनावणी त्या कशा घेऊ शकतील? स्वतः नीलम गोऱ्हे यांची पक्षांतर बंदीची सुनावणी कोण करेल? जर विधिमंडळाचे कामकाज सुरु असते. प्रोटेमस्पीकर नेमून नीलम गोऱ्हे यांची सभापतीपदी निवड करता आली असती. पडद्यामागे या हालचाली होऊन पक्षांतर न करताही गोऱ्हे यांना आपल्या गटात घेता येऊ शकल असते. त्यासाठी पक्षांतर करुन पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कारवाईत त्यांना का आणले गेले? हे समजण्यापलीकडे आहे.

विधान सभेत नरहरी झिरवाळ यांनी पक्षांतर केले. त्यांच्या पक्षांतर बंदी किंवा अपात्रतेची सुनावणी अध्यक्ष यांच्याकडे होईल पण नीलम गोऱ्हे यांच्या पक्षांतर बंदी बाबत निर्णय कोण घेईल? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले ‘नीलम ताई आमच्याच शिवसेना पक्षात होत्या’. मग पक्षांतर अथवा पक्षप्रवेश करण्याची गरज काय होती? हा पेच देखील उभा ठाकला आहे. जर प्रोटेमस्पीकर नेमून त्यांची सुनावणी करता येऊ शकेल. ही सुनावणी एका दिवसात होणे शक्य नाही. मग प्रोटेमस्पीकरकडे सभापतीचे अधिकार दिले. तर गोऱ्हे यांचे सभापती पदाच्या अधिकार कसे वापरणार? असे अनेक पेच उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे आता यामध्ये काय-काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.