एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारचे मोठे पाऊल, चौकशी आयोग अधिकृतपणे स्थापन

विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

Nine MPSC examinations to be investigated : पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या दिशेने आता महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराची आणि विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आयोग आता अधिकृतपणे अस्तित्वात आला असून, एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटीच्या घटनांची चौकशी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या चौकशी आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक हे आयोगाचे सदस्य असतील. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सदस्य-सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय, सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांचाही आयोगात समावेश करण्यात आला आहे.

या आयोगामार्फत एमपीएससीने घेतलेल्या नऊ प्रमुख परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी केली जाणार आहे. यामध्ये 2025 मधील औषध निरीक्षक गट-ब परीक्षा, महाराष्ट्र राजपत्रित गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2024, अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा 2023, तसेच महाराष्ट्र दिवाणी अभियांत्रिकी आणि विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2025 यांचा समावेश आहे. या परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटल्याच्या घटना, तसेच इतर संभाव्य गैरप्रकारांची चौकशी आयोगाकडून केली जाणार आहे.

टीसीएस प्रकरणानंतर निदा खानच्या वैवाहिक आयुष्यात नवा पेच; घटस्फोटाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजेरी

चौकशीदरम्यान या गैरप्रकारांना नेमके कोण जबाबदार आहे, याची निश्चिती आयोगाला करावी लागणार आहे. प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटण्याच्या घटनांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली जाणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विद्यमान आणि माजी सदस्य तसेच अध्यक्ष यांच्याविरोधातील गैरवर्तणुकीचे आरोप सिद्ध झाल्यास, भारतीय संविधानाच्या कलम 317 अन्वये त्यांच्या पदावरून हटवण्याबाबत शिफारस करण्याची जबाबदारीही आयोगाकडे देण्यात आली आहे.

या चौकशी आयोगाला केवळ माहिती गोळा करण्यापुरते अधिकार नसून, दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काही महत्त्वाचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. संबंधित व्यक्तींना समन्स बजावणे, त्यांची शपथेवर तपासणी करणे, आवश्यक कागदपत्रे मागवणे आणि शपथपत्रांच्या आधारे पुरावे गोळा करणे, अशा स्वरूपाची कार्यवाही आयोग करू शकणार आहे. त्यामुळे चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांकडून आवश्यक माहिती मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, या आयोगाला अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी आता किती वेगाने पूर्ण होते, दोषींवर काय कारवाई सुचवली जाते आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला पुन्हा बळ मिळते का, याकडे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या