आपसातील शेतजमीन वाटपावर नोंदणी शुल्क नाही; महसूल मंत्री बावनकुळेंचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Revenue Minister Bawankule कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमीन आपसामध्ये वाटपाच्या नोंदणीसाठी संपूर्ण शुल्क माफी देण्यात येणार आहे.

No registration fee for allocating agricultural land among Family; Revenue Minister Bawankule’s relief to farmers : शेतकऱ्यांसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमीन आपसामध्ये वाटपाच्या नोंदणीसाठी संपूर्ण शुल्क माफी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कुटुंबातील कुटुंबात जमीन वाटप अशा नोंदणीचा ही शुल्क माफी देण्यात आली आहे.

मोठी बातमी! सातारा झेडपी वादातील एसपी दोषींची सांगलीला बदली; निखिल पिंगळे नवीन पोलीस अधीक्षक

याबाबत नोंदणीचे अधिकार आणि तहसीलदारांना महसूल विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. याचा फायदा राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक भार कमी होणार आहे. या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी मोठ्या रकमेचे नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी व्यस्त नोंदणी करणे टाळत होते. आता या नव्या निर्णयामुळे दस्त नोंदणी करणे सोप होणार आहे.

उद्या मोदींकडून होणार होतं उद्घाटन त्या अगोदरच रिफानरीला भीषण आग; नेमकं काय घडलं?

या अगोदर शेतजमीचे वाटप करताना जास्त तयार करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे जास्त नमुनेच्या खर्च खूप जास्त व्हायचा परिणामी बरेच शेतकरी दस्त नोंदणी न करतात जमिनीचे वाटप करत होते. त्यामुळे भविष्यात जमिनीच्या मालकीवरून कुटुंबात वाद निर्माण होत होते आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र नोंदणी शुल्क माफ केल्याने या वादांचं प्रमाण देखील कमी होणार आहे.

नेमकं काय म्हणाले महसुल मंत्री बावनकुळे?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत सहधारकांमध्ये किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत सहधारकांमध्ये किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.

यासोबतच, वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसाहक्काने हक्क प्राप्त… pic.twitter.com/2zbWvNROhD

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) April 20, 2026

यासोबतच, वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसाहक्काने हक्क प्राप्त झालेल्या सहधारकांनी कलम 85 अंतर्गत प्रक्रिया न करता थेट नोंदणीस सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या नेतृत्वात शासनाने घेतला आहे.या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटणी प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असून नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या