Ahmednagar News : पिकविमा हक्काचा की भीक मागायचा? हर्षदा काकडे आक्रमक…

Harshada Kakde : अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप पिकविमा मिळाला नाही. पिकविम्याच्या मुद्द्यावरुन शेवगावात अनेकदा आंदोलने झाली खरी मात्र, अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा एकदा पिकविम्यावरुन माजी जिल्हा परिषद सदस्या हर्षदा काकडे (Harshada Kakde) चांगल्याच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळाल्या आहेत. दरम्यान, शेवगावात आज जनशक्ती विकास आघाडीच्यावतीने बैठा सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी बोलताना काकडे यांनी सरकारच्या पिकविम्याबाबतच्या धोरणावरुन ताशेरे ओढले आहेत.

वन नेशन वन इलेक्शन! हुकूमशाही लादण्यास सुरुवात… रूपवतेंची जळजळीत टीका

पिकविम्यासाठी अनेकदा आंदोलने, सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे, पिक विमा हा हक्काचा आहे की भीक मागायचा आहे, हेच समजेना. याआधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करुन पिकविमा दिला जायचा पण आता सरकारने खाजगी कंपनीला पिकविम्याचं काम दिल्याने कंपनीचे अधिकारी ठराविक लोकांचेच पिकविमा मंजुर करीत असल्याचा आरोप यावेळी काकडेंनी केलायं.

Bigg Boss Marathi: घरात कोणाला समजणार अंड्याचा फंडा, अरबाज आणि निक्कीमध्ये होणार का राडा?

तसेच सरकारने ज्या कंपनीला विक विमा बाबत सर्वेक्षणचे काम दिले आहे ते रद्द करून शासनाने स्वतः यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर करून देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी हर्षदा काकडे यांनी केलीयं. तर शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विमा मिळाला पाहिजे, अशी आमची मागणी असून मागणी मान्य न झाल्यास येणाऱ्या काळात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराच हर्षदा काकडे यांनी दिलायं.

दरम्यान, याआधीच्या काळातही हर्षदा काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली पिकविम्याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कृषी अधीक्षकांना वेळोवेळी निवेदने देऊनही मागणीकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. तालुक्यातीलत कांबी गावात ६०ते ७० लोकांनाच विमा रक्कम मिळाली.इतर शेतकऱ्यांना विमा मिळावा म्हणून त्यांनी विमा भरला. कागदपत्रांची पूर्तता केली तरीही फक्त मोजक्याच शेतकऱ्यांना विमा मिळतो याचे गौड बंगाल काय आहे. तसेच पिक विमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडून ५०० ते १००० रु घेण्यात आले.तसेच ज्यांनी पैसे दिले त्यांनाच पिक विमा मिळाला. सध्याच्या योजनेमध्ये पिकाचे नुकसान झाले तर ७२ तासांच्या आत तक्रार करावी लागते. पण या तरतुदीची माहिती शेतकऱ्यांना दिलेली नसल्याचा आरोपही काकडे यांनी केला होता.

संबंधित बातम्या