गोदावरी अभ्यास गटाच्या शिफारशीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा, आशुतोष काळेंच्या पाणीदार लढ्याला यश!

गोदावरी अभ्यास गटाच्या शिफारशीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा, आशुतोष काळेंच्या पाणीदार लढ्याला यश!

कोळपेवाडी : गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जावू नये, जायकवाडीत धरणात (Jayakwadi Dam) ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा असून नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही, अशी महत्वपूर्ण शिफारस गोदावरी अभ्यास गटाने केल्याने आमदार आशुतोष काळेंच्या (Ashutosh Kale) पाणीदार लढ्याला यश आलं.

एन.डी. स्टुडीओमध्ये पुन्हा घुमणार लाईट्स, कॅमरा अन् अ‍ॅक्शनचा आवाज; ‘फिल्मसिटी’तर्फे अनोख्या फॅम टूरचे आयोजन 

मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारशी कालबाह्य झाल्याने त्याच्या आधारे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जावू नये अशा आशयाची जनहीत याचिका आ.आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद भास्कर रखमाजी आवारेंसह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०२३ मध्ये दाखल केली होती. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने शासनास आदेश देवून तातडीने अभ्यास गट स्थापन करावा असे आदेश केले होते. त्या आदेशानुसार गोदावरी अभ्यास गट समिती दोन यांना तातडीने अहवाल अंतिम करून महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

राजकारणात फक्त ‘युज अँड थ्रो’ केले जाते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी व्यक्त केली खंत.. 

दरम्यान, त्या आदेशानुसार गोदावरीच्या अभ्यास गट दोन यांनी जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची महत्वपूर्ण शिफारस केलेली असून या शिफारशीचे सातत्याने पाणी प्रश्नावर आवाज उठविणाऱ्या आ.आशुतोष काळे यांनी नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वागत केले आहे.

समन्यायी पाणी वाटप कायद्यान्वये मराठवाड्यातील जनतेने नगर-नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडण्याच्या २०१२ साली केलेल्या मागणीस सर्वप्रथम अशोकराव काळे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध दर्शविला व त्याबाबत सभागृहात देखील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. हा लढा पुढे सुरु ठेवतांना आशुतोष काळे यांनी देखील वेळोवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून आणि अधिवेशनात हा अन्यायकारी प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधून समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामध्ये बदल करावा व गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी केली होती.

तसेच महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासन यांनी २०१४ च्या निर्णयाचा फेर आढावा न घेता २०२३ च्या दुष्काळी परिस्थितीत देखील २०१४ च्या कालबाह्य झालेल्या प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या समन्यायी कायद्याने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडल्यास नगर-नासिकचे लाभक्षेत्रावर कायमच अन्याय होणार या जाणीवेतून आ. आशुतोष काळे यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे पाणी सोडण्यात येवू नये. या कालबाह्य निर्णयाला स्थगिती द्यावी आणि महाराष्ट्र शासनाने फेर आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या नवीन कमिटीचा अहवाल येईपर्यंत पाणी सोडण्याची कार्यवाही करू नये अशी देखील मागणी केलेली होती.

नवीन अभ्यास गटाला सुरुवातीस दि.३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतांनाही अभ्यास गटाच्या समितीने तोपर्यंत अहवाल दिलेला नव्हता. ही बाब आ. आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे सभासद भास्कर रखमाजी आवारे व इतर याचिकाकर्त्यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे दि.०३/०९/२४ रोजी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

सदरच्या जनहित याचिकेची त्यावेळी उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेवून नवीन अभ्यास गटास लवकरात परिपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करतांना गोदावरी अभ्यास गटाने काढलेल्या निष्कर्षानुसार जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची महत्वपूर्ण शिफारस केली आहे. ही शिफारस नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक असून आशुतोष काळे यांच्या प्रामाणिक पाणीदार लढ्याला यश मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.

गोदावरी कालव्यांची पाण्याची तुट भरून निघणार
२०१२ पासुन समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणात ६५ टक्के पाणीसाठा होत नाही तोपर्यंत नगर-नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडले जात होते. गोदावरी अभ्यासगट दोनच्या शिफारशीनुसार जायकवाडीत ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्के म्हणजे ५० टीएमसी जिवंत पाणीसाठा असणे आवश्यक होते. परंतु गोदावरी अभ्यासगट दोनच्या शिफारशीनुसार नगर-नाशिकचे अंदाजे ५.५० टीएमसी पाणी वाचणार असून त्याचा निश्चितपणे गोदावरी लाभक्षेत्राला फायदा होईल. गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे पाणी मिळेपर्यंत कायदेशीर लढा सुरु ठेवणार आहे. पश्चिमेला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेला वळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. त्याबाबत महायुती सरकार सकारात्मक असून निधीची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांची पाण्याची तुट निश्चितपणे भरून निघणार आहे, असं आशुतोष काळे म्हणाले.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube