बळीराजा संकटात…; कांद्याच्या थकित अनुदानासाठी आमदार लंकेचे अजितदादांना साकडं

MLA Nilesh Lanke : राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईमध्ये सुरु असून लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदार संघाचे प्रश्न अधिवेशनात मांडत आहे. यातच पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत अनुदानासाठी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आहे. यावेळी आपला मतदार संघ पारनेरसह नगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनुदान शासनाने जाहीर केले मात्र ते अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. यामुळे हे जाहीर अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावे याबाबत अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी साडेतीनशे रुपये प्रति क्विंटल, प्रति लाभार्थी कमाल दोनशे क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु शासनाने जाहीर केलेले अनुदान अद्याप पर्यंत कांदा उत्पादक शेतकरी बांधव यांना मिळाले नाही. तसेच यावेळी आमदार लंके म्हणाले, माझ्या पारनेर तालुक्यातील सुमारे पाच हजाराहून अधिक लाभार्थी शेतकरी बांधव यांचे सुमारे ११ कोटी ५७ लक्ष ४६० रुपये अनुदान अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही.

कर्डिले यांनी डाव टाकला ! काँग्रेसच्या माजी खासदाराचा नातू भाजपमध्ये

तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण ४७ हजार ७६२ लाभार्थी शेतकरी असून त्या शेतकरी बांधवांचे सुद्धा सुमारे १०३ कोटी रुपये अनुदान आजतागायत मिळालेले नाही.अहमदनगर जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस न झाल्याने शेतकरी बांधवांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवलेले आहे. विशेष करून नगर जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे.

तरी दक्षिण भागातील शेतकरी बांधव यांना हे अनुदान लवकरात लवकर प्राप्त झाल्यास काही प्रमाणात शेतकरी बांधव यांना दिलासा मिळेल. तरी आपण पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी बांधव यांना अनुदान तात्काळ कसे देता येईल याबाबत प्रयत्न करावे अशा मागणीचे निवेदन यावेळी आमदार निलेश लंके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.

धर्मगुरूंची हत्या! नगरच्या ‘या’ आमदारांनी घेतली गृहमंत्र्यांची भेट…

राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली असली तर मात्र अद्यापही नगर जिल्ह्यात पाहिजे असा पाऊस झाला नाही आहे. यामुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. यातच दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांवर ओढवले असल्याने तो आर्थिक संकटात सापडला आहे.  शेतकऱ्यांना या समस्येतून बाहेर काढता यावे यासाठी प्रशासनाने तातडीने मदत करावी असे आवाहन देखील शेतकरी वर्गातून होत आहे.