अहमदनगरचं नामांतर तापलं; उच्च न्यायालयाने केंद्र अन् राज्य सरकारला धाडली नोटीस

Ahmednagar Change Of Name : अहमदनगरच्या नामांतर (Ahmednagar Change Of Name) प्रस्तावाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल करण्यात आलीयं. माजी कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. पुष्कर सोहनी, अर्शद शेख यांनी दाखल केलीयं. या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य सरकारसह विभागीय आयुक्त नाशिक नगर महापालिका यांना आपलं म्हणणं सादर करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलीयं. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील, न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुभाळकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झालीयं.

कोपरगावातील सबस्टेशन शहा सबस्टेशनला जोडण्याचे काम पूर्ण करा; आ. काळेंच्या सूचना

माजी कुलगुरु डॉ. निमसे, डॉ. सोहनी व आर्किटेक्ट शेख यांनी अहमदनगर शहराच्या नावासंदर्भात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने राज्य शासनाचा ठराव मंजूर केल्याने राज्य शासनाने 1 ऑक्टोबर 2024 व 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी कायदाच्या तरतुदींची पायमल्ली करुन दोन शासन निर्णयाद्वारे शहर जिल्हा, उपविभाग, तालुक्याची नावे बदलण्यास मंजुरी दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी प्रलंबित जनहित याचिकेत दुरुस्ती अर्ज सादर करुन सदरील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केलीयं.

‘गुम है किसीके प्यार में’ मालिका प्रोमोत रेखाची हजेरी; कलाकारांची करून दिली ओळख

नामांतरासंदर्भात जनहित याचिका क्रं. 48/2024 रोजी दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 29/01/2024 रोजी सुनावणीदरम्यान वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले, अहमदनगरचा नामांतर प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला नाही. हा प्रस्ताव प्रशासक आणि राज्य सरकारच्या आदेशाने एकतर्फी घेतलेला प्रस्ताव आहे. राज्य व केंद्र सरकारने नामांतर प्रस्तावाला मान्यता दिलीयं. कलम 4(4) एमएलआरएस 1966 नूसार जनसामान्यांकडून नामांतराला आक्षेप व हरकती मागविणे बंधन असतानाही राज्य सरकारने अधिसूचना काढून नामांतर केले आहे. हे नामांतर बेकायदेशीर असल्याचं वकीलांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलंय.

नामांतर करताना कायद्याच्या तरतुदींना व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना डावलल्याने अहमदगरचा नामांतर आदेश रद्द करण्यात यावा, असंही वकीलांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभागीय आयुक्त नाशिक, अहमदनगर महानगरपालिकेला याचिकेवर म्हणणं सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली असून पुढील चार आठवड्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

संबंधित बातम्या