आंदोलन करणं प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार; सत्तारांविरोधातील आंदोलनकर्त्यांना हायकोर्टाचा दिलासा

Bombay High Court : आंदोलन करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकारच आहे. प्रत्येक आंदोलन हे शांततेचा भंग करणारं नसतं, असं निरीक्षण नोंदवत  बॉम्बे हायकोर्टाने मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात जळगावमध्ये आंदोलन आणि घोषणाबाजी केलेल्या आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने या आंदोलकरांविरोधात दाखल केलेले गुन्हेच रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) हे कृषिमंत्री असताना जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्याचवेळी जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 23 मार्च 2023 ते 24 मार्च 2023 या काळात जमाव बंदी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी काही आंदोलकांनी मंत्री सत्तार यांचा ताफा पारोळा नाक्यावर अडवून घोषणाबाजी केली होती. आंदोलनकर्त्यांनी पन्नास खोके एकदम ओके, अशा घोषणा देत सत्तारांच्या ताफ्यावर कापूस आणि रिकामे खोके फेकले होते.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी विजया रहाटकर; तर, सदस्यपदी डॉ. अर्चना मजुमदार यांची नियुक्ती 

त्यामुळे संबंधित आंदोलनकर्त्यांवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आंदोलनसाठी परवानगी न घेता बेकायदेशीपणे जमाव जमवणे, आंदोलन करत मंत्र्यांच्या दौऱ्यात अडथळा आणणे, असं एफआयआरमध्ये म्हटलं होतं. दरम्यान, आंदोलक शरद माळी आणि इतर आंदोलनकर्त्यांनी याविरोधात हायकोर्टात (Bombay High Court) याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता. आंदोलकनांनी सार्वजनिक शांततेचा भंग केला नाही, त्यामुळे गुन्हे मागे घ्यावे, असे या याचिकेत म्हटलं होतं.

राज ठाकरेंचा भोंगा उतरवण्याचं काम वंचित करणार; सुजात आंबेडकरांची सडकून टीका 

या याचिकेवर 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी सुनावणी झाली.  यावेळी कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला. आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली आहे. प्रत्येक आंदोलन हे सार्वजनिक शांतता भंग करणारे आहे, असे म्हणता येणार नाही. जेव्हा सरकारकडून सामान्यांना काही अपेक्षा असतात आणि त्या पूर्ण होत नाहीत, तेव्हा साहजिकच पडसाद उमटले जातात, असे सांगून सरकारने आंदोलनकर्त्यांविरोधात दाखल केलेले गुन्हेही रद्द केले आहेत.

संबंधित बातम्या