घरवापसीपूर्वीच एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढणार? चंद्रकांत पाटलांची हायकोर्टात धाव

घरवापसीपूर्वीच एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढणार? चंद्रकांत पाटलांची हायकोर्टात धाव

जळगाव : भाजपच्या वाटेवर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुक्ताईनगरचे शिवसेनेचे (Shivsena) सहयोगी आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. अवैध गौण खनिज उपसा प्रकरणातील एसआयटी अहवालाला राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगितीविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. (Chandrakant Patil, an associate MLA of Shiv Sena from Muktainagar, has filed a petition against Eknath Khadse in the Aurangabad bench of the High Court.)

काय आहे प्रकरण?

एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या सातोड शिवारातील 33 हेक्टर 41 आर जमिनीच्या जागेतून अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन केल्याचा आरोप आहे. याबाबत आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. या पथकाने दिलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी खडसे यांना तब्बल 137 कोटी 14 लाख 81 हजार 883 रुपये दंडाची नोटीस पाठविली होती.

रक्षा खडसेंविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार शोधला ! श्रीराम पाटलांवर उद्या होणार शिक्कामोर्तब?

या नोटिशीत सातोड शिवारातील खुल्या भूखंडातून अवैधरीत्या मुरुमाचे उत्खनन आणि वाहतूक केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अवैधरीत्या उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचे मूल्य 26 कोटी एक लाख, 12 हजार 117 रुपये इतके दाखविण्यात आले होते. नियमानुसार त्याच्या पाचपट दंडाची रक्कम निश्चित केली होती. आमदार खडसे यांच्यासाह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे, मुलगी रोहिणी खडसे आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर ही जमीन आहे. खडसे यांच्या स्नुषा आणि भाजप खासदार रक्षा खडसेंचाही यात समावेश आहे.

Pune Crime : पुण्यात मैत्रीला काळीमा! मित्रांकडून तरूणीचं आधी अपहरण अन् खंडणी मिळवल्यानंतर…

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून या अहवालाला स्थगिती दिली असल्याची माहिती आहे. इतकेच नाही तर खडसे यांना ठोठवण्यात आलेला दंडही रद्द केला असल्याचे सांगितले जात आहे. याचविरोधात आमदार पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावर 30 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र खडसे यांच्या भाजप प्रवेशापूर्वीच हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आल्याने घरवापसीपूर्वीच त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube