जुन्या पेन्शनसह प्रलंबत मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोटरसायकल रॅली
- Written By: shruti letsupp Published:
Old Pension Scheme : मार्च मध्ये झालेल्या बेमुदत संप स्थगित करण्यासाठी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नसल्याने जुन्या पेन्शनसह अन्य महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने आज क्रांती दिनानिमित्त शहरातून मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली. जलसंपदा विभाग कार्यालयातून सकाळी या मोटारसायकल रॅलीचे प्रारंभ झाले. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (Government Employee rally for Old Pension Scheme in Ahmednagar )
प्रा. हरी नरके यांच्या निधनाने ओबीसी चळवळीची मोठी हानी : छगन भुजबळ
विविध प्रलंबीत मागण्यांचे फलक हातात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शहरातून रॅली काढली. यावेळी जुनी पेन्शनचा व इतर न्याय हक्काच्या मागण्या मिळण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. रॅली डिएसपी चौक, कोठला, जुने बस स्थानक, टिळक रोड, दिल्ली गेट, लालटाकी, सावेडी, गुलमोहर रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे परिसरात या मोटार सायकल रॅलीचा समारोप झाला.
यावेळी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या चालढकलपणाचा निषेध नोंदवला. 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शिक्षकांनी बेमुदत संप आंदोलन करून जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 20 मार्च रोजी समन्वय समितीच्या सुकाणू समिती सदस्यांची सरकारबरोबर चर्चा झाली. सदर निर्णायक चर्चेत जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची हमी शासनाच्या वतीने दिली गेली. तर इतर 17 मागण्याबाबत संबंधित सचिवांसह मुख्य सचिवांचे अधिपत्याखाली निर्णायक चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतले जातील, असे आश्‍वासन सुद्धा देण्यात आले होते.
जुनी पेन्शन संबंधात अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास्तव शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीला दिलेली मुदत 14 जून रोजी संपुष्टात आली आहे. तर वाढीव मुदतही संपत आली आहे. तरी अपेक्षित अहवाल अद्याप प्राप्त होऊ शकलेला नाही. जिव्हाळ्याच्या मागण्याबाबत एकही चर्चासत्र अद्याप आयोजित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचारी, शिक्षक संतप्त असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरणास विरोध असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. पोलीस खात्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करण्याची शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला निर्णय जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. सदर घातकी निर्णय तात्काळ रद्द करावा. तत्कालीन परिस्थितीत केलेल्या विनंतीस मान देऊन बेमुदत संप स्थगित करण्यात आला होता. चार महिन्यांचा कालावधी लोटून देखील मुख्यमंत्र्यानी आश्‍वासनाची पूर्तता केलेली नसल्याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला. जुनी पेन्शनसाठी नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीची अहवाल सादर करण्याची वाढीव मुदत 16 ऑगस्टला संपत असून, यापुढे मुदत वाढ देऊ नये, सरकारने सकारात्मक कारवाई करून भावी काळातील संघर्ष टाळण्यासाठी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार निर्णायक कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
