Assembly Session : आमदार कांदे ब्लॅकमेलिंग प्रकरण गाजलं! फडणवीसांकडून चौकशीसाठी सहपोलिस आयुक्ताची नियुक्ती…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांना पोलिस निरीक्षकाने ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सहपोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं आहे.
Inside Story : मोदी सरकार संपूर्ण बहुमतात… तरीही विरोधकांचा अविश्वास प्रस्तावाचा अट्टाहास का?
दरम्यान, नाशिकमधील शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांना पोलिस निरीक्षकाने ब्लकमेल केल्याचा आरोप करत घटनेची चौकशी करण्याबाबत सवाल उपस्थित केला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
चीनमध्ये सेलिब्रिटी-राजकारणी का होतात बेपत्ता? ‘जॅक मा’नंतर परराष्ट्र मंत्रीही गायब
नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक क्राईम ब्रॅंचमध्ये पोलिस निरीक्षक माईंकर यांनी आमदार सुहास कांदे यांच्यावर चार खोटे गुन्हे केल्याचा आरोप कांदे यांनी केला आहे. एवढंच नाहीतर आमदार व्हायचं असेल तर मला इतकी रक्कम आणून द्यावी लागेल नाहीतर दुसरा गुन्हा दाखल करणार, असं म्हणत पोलिस निरीक्षकाने मला प्रत्येकवेळी ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप सुहास कांदे यांनी केला आहे.
कर्नाटकमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ची सुरुवात? 11 असमाधानी आमदारांचा लेटर बॉम्ब; काँग्रेसमध्ये खळबळ
नाशिकमधील हे प्रकरण आता विधानसभेत चांगलंच गाजलं असून यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घटनेच्या चौकशीसाठी सहआयुक्त दर्जाच्या पोलिस आयुक्ताची नियुक्ती केल्याचं सांगितलं आहे. तसेच या प्रकरणी एका महिन्याच्या आतमध्ये अधिकाऱ्याला चौकशी करण्याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
मात्र, संबंधित पोलिस अधिकारी कर्तव्यावर असताना ही चौकशी शक्य नसून पोलिस निरीक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येणार आहे. त्याबाबचे निर्देशही देण्यात येणार असून त्याचवेळी अधिकाऱ्याची चौकशी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर लाच लुचपत प्रतिबंधक नियमांनूसारही स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाणार असल्याची ग्वाहीच देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिली आहे.
याचदरम्यान, काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी कलम 353 (अ) रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हित पाहूनच यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, आता अधिकारीच ढालीची तलवार करीत असेल तर कायद्यात आणखी कशी सुधारणा करता येईल, त्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येणार असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
