‘ओबीसो असो वा मराठा समाज…’; आरक्षणावर खासदार विखेंचे मोठे विधान

अहमदनगर – राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) प्रश्न पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा तीव्र केला. सरकारला दिलेली डेडलाईन ही बदलली जाणार नाही अशी भूमिका देखील त्यांनी घेतली आहे. यावर बोलतांना खासदार सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांनी चर्चेनेच विषय मार्गी लागणार आहे. तसेच मराठा समाजाने देखील संयम दाखवला आहे. सरकार देखील मराठा आरक्षणाविषयची सकारात्मक आहे. ओबीसी समाज असो अथवा मराठा समाज या दोन्हीही समाजाच्या भावना लक्षात घेत दोन्ही समाजाचे हित जोपासण्याचे काम राज्य सरकारकडून केलं जाईल, असं विखे यांनी सांगितलं.

Ram Shinde : आमच्या घरात काय चाललंय ते पाहण्यापेक्षा स्वतःच पाहा…राम शिंदेंचा रोहित पवारांना टोला

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे त्याची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंतांनी जरांगेची भेट घेतली. मात्र, ही भेट निष्फळ ठरली. आरक्षण मुदत संपत येत असल्यां मुदतीत आरक्षणाची मागणी मान्य करण्यात यावी, असा आग्रह जरांगे यांनी धरला आहे. मात्र अद्याप कोणत्याही हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. अशातच जरांगेंनी पुन्हा एकदा इशारा देण्यात आला आहे. 24 डिसेंबर पर्यंत आरक्षण करा. अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा जरंगे यांनी दिला आहे. दरम्यान यावर सुजय विखे यांनी मोठे भाष्य केले आहे.

सुधाकर बडगुजरांची दोन तास चौकशी, एसबीच्या प्रश्नांना समाधानकारण उत्तरं नाही? 

शहरात एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता खासदार सुजय विखे यांना मराठा आरक्षणावरून प्रश्न करण्यात आला. यावर बोलताना खासदार विखे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शेवटी चर्चेतूनच विषय मार्गी लागणार आहे. मराठा समाजाने देखील आत्तापर्यंत संयम दाखवला आहे. आणि सरकार देखील त्यांच्या मागण्यांविषयी सकारात्मक आहे. कुठल्याही निष्कर्षाला पोहोचण्याआधी हे लक्षात घ्यावं की, आणखी काही कालावधी आहे. राज्य सरकार हे काही एका व्यक्तीसाठी काम करत नसतं. दोन्ही समाजाच्या हिताचा विचार करून सरकार योग्य निर्णय घेईल, असं विखे म्हणाले.

जरांगे पुन्हा आक्रमक
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाच्यावतीने सरकारला दिलेली डेडलाईन दोन दिवसांवर आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेली मुदत 24 डिसेंबर असून, त्यानंतर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर जरांगे ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा जरांगेंनी आज माध्यमांशी बोलताना देखील दिलेल्या तारखेनंतर आमचं आंदोलन शांततेत होणार आणि आरक्षणाचा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवूनच चर्चा करणार, असं म्हटलं आहे.