महिलांना एक रुपयात जमीन मिळणार; पडीक जमिनींवर फुलणार शेती, किती जमीन मिळणार ?

Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना आता शासनाच्या पडीक जमिनी कसण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत.

मुंबई: राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आणि महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना आता शासनाच्या पडीक जमिनी कसण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. नाममात्र एक रुपयात या जमिनी मिळणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत (Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme) या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. परंतु या जमिनी कशा आणि कोणत्या मिळणार, काय अटी आहे, याबाबत जाणून घेऊया..(Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme: How Much Land Will Beneficiaries Get?)

कोणत्या जमिनी भाडेपट्ट्याने मिळणार ?
राज्यातील पशुधनासाठी टंचाई कालसावधीत व इतर वेळीही चाऱ्याचा अपुरा पुरवठा होत असल्याने त्यासाठी शासकीय पड जमिनींवर चारा, बांबू उत्पादन घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय पड जमिनीचा वापर चारा व हिरवळीचे खत उत्पादनासाठी करण्याच्या हेतून टंचाई परिस्थितीत कृषी संवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवस्थापन विभाग यांच्याकडील, जलसंपदा मृद, जलसंदारण विभागाकडील जलाशय, तलावाखालील जमिनींचा वापर चारा लागवडीसाठी एक रुपये नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत शासन निर्णय घेतला आहे. नोंदमीकृत पात्र महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचा बचत गट, उमेद, माविम अंतर्गत येणाऱ्या महिला बचत गट तसेच ग्रामसंसद यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसायाला बळकटी देऊन शासकीय जागांचे अतिक्रमणापासून संरक्ष करण्याच्या दृष्टीने चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्चा मालाचे उत्पादन घेण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनी तीन वर्षांसाठी व बांबू पिकासाठी 10 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने वाटप करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

जमीन वाटप कसे होणार ?
चारा, बांबू व अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्चा मालाच्या लागवडीसाठी तसेच नर्सरी (रोपे वाढविण्याची जागा) खालील वर्गवारीतील शासकीय पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. या जमिनीचा निश्चिती जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारांमार्फत करणार आहे. सात बारा उताऱ्यांवर कब्जेदार महाराष्ट्र शासन अशी नोंद असलेली सर्व प्रकारपच्या शासकीय जमिनी, ज्या अॅग्रीकल्चर झोन नोंद असलेल्या जमिनी, सात-बारा उताऱ्यांवर कब्जेदार सरकारी आकारीपड अशी नोंद असलेल्या जमिनी एखाद्या प्रकल्पाकरिता संपादित झालेली तथापि, अद्याप पडीक आहे, अशा जमिनी प्रकल्प अधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन अशा जमिनी चारा, बांबू, अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्चा मालाच्या लागवडीसाठी व नर्सरी करित, शेती महामंडळाच्या पडिक जमिनी दिल्या जाणार आहे. ग्रामसभेची परवानगी घेऊन गायरान जमिनी चारा, बांबू व अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
‘

कोणत्या जमिनी वाटप करता येणार नाही ?
गाळपेर जमिनी, उपसंचालक पुनवर्सन यांचे नावे असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी, तसेच शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी या वर्गवारातील जमिनी या योजनेखाखील भाडेतत्त्वावर वाटप करता येणार नाही. एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए, सिडको व इतर कोणत्याही विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील कृषी विभागात शासकीय जमिनी, सर्व शासकीय विभाग ही त्यांच्याकडील पडीक असलेल्या जमिनीवर पर्यावरण पूरक योजना म्हणून अंमलबजावणी करू शकतील.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार …
राज्यातील सर्व तालुक्यातील गाव निहाय शासकीय जमिनींची उपलब्धता, त्यावरील अतिक्रमणे, त्यांचे व्यवस्थापन इत्यादीबाबत तालुकास्तरावर अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार यांनी गावनिहाय ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडून सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींची माहिती व त्याबाबच्या सद्यस्थितीची माहिती उपलब्ध करून घेऊन तालुक्यातील शासकीय जमिनीचा आढावा घेऊन त्यांच्या अद्ययावत नोंदी तात्काळ गाव नमुना क्रमांक 1 क मध्ये घ्याव्यात ही माहिती संकलित करताना कब्जे हक्काने व भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचीही स्वतंत्र नोंद ठेवावी सदरचा अद्यावत गाव नमुना क्रमांक एक क हा जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायचे आहे. शासकीय जमिनीवर झालेल्या खासगी अतिक्रमणे काढून टाकावे. तालुक्यातील चारापिकासाठी योद्य असलेल्या जमिनीची यादी तयार करणे.

तालुकास्तरीय समिती
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत अध्यक्ष महिला असणार आहे. सहअध्यक्ष महिला असणार आहे. तहसीलदार हे सदस्य सचिव असणार आहे. तर ग्रामसंघ, प्रभाग संघ, गटविकास अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत.

जिल्हास्तरीय समिती
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक-कृषी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी रोहयो, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक महिला आर्थिक विकास महामंडळ हे सदस्य सचिव असणार आहे. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असणार आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिला बचत गट, ग्रामसंघ व जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय, गावनिहाय यादी निश्चित केल्यानंतर ही यादी प्रमाणित करून ती तालुकास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. तालुकास्तरीय समिती कामकाजाचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे व समितीच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे, तालुकास्तरीय समितीला मार्गदर्शन करणे.

शासकीय पडीत जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी कोणत्या अटी ? मालकी कोणाकडे राहणार?
शासकीय पडीक जमीन केवळ निश्चित केलेल्या चारा, बांबू, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्चा मालाच्या लागवडीसाठी व नर्सरी वापरता येणार आहे. प्रथम तीन वर्षे कालावधीसाठी, तर बांबू पिकासाठी दहा वर्षांचा असणार आहे. 11 महिन्यात जमिनीचे नुतनीकरण करावे लागणार आहे. भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीचा मालक्की हक्क शासनाचा राहणार आहे. त्या गटाच्या सात-बारा उताऱ्यावर इतर हक्कात चारा, बांबू, नर्सरी व अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी, उत्पादनासाठी भाडेपट्ट्याने अशी नोंद केली जाईल, त्यामध्ये कमाल मर्यादा नमूद करावी लागणार आहे. भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय पडीक जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येणार नाही. तसेच सदर जागेवर चारा उत्पादन, निर्मिती, संस्करण व साठा करण्यासाठी तात्पुरता पत्राशेड उभी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. हे कच्चे बांधकाम भाडेकराराच्या समाप्तीनंतर अर्जदाराला स्वखर्चाने काढून घ्यावे लागणार आहे. भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय पडीक जमिनीसाठी शासन ठरवेल, त्या नाममात्र दराने एक रुपये वर्ष भाडे आकारले जाणार आहे. जमिनीवर पाण्याचे नियोजन अर्जदाराला स्वत: करावे लागेल किंवा शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

चारा विक्रीसाठी तहसीलदाराची परवानगी
टंचाई परिस्थिती काळात तहसीलदार यांच्या संमतीशिवाय चारा विक्री करता येणार नाही. उत्पन्नावर संपूर्ण अधिकारी भाडेपट्टाधारकाचा राहणार आहे. जमीन पोट भाड्याने दिल्यास किंवा जमीन तारण ठेवल्यास भाडेपट्टा त्वरीत रद्द केला जामार आहे. चारा, बांबू लागवडीसाठी त्या क्षेत्रासाठी योग्य उत्पादन होऊ शकणाऱ्या केवळ कृषी विभागाने निर्धारित केलेल्या वाणाची लागवड करावी लागणार आहे. चारा उत्पादन झाल्यानंतर चाऱ्याची प्रथम प्राधान्याने त्याच गावातील शेतकऱ्यांना, त्यानंतर लगतच्या इतर गावातील शेतकऱ्यांनाच विक्री करता येणार आहे. एखाद्या गावातील एकूण शासकीय जमिनीची पंचवीस टक्के पेक्षा जास्त जागा योजनेखाली देता येणार आहे. जास्त जागा द्यायची असल्याचे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सरकारला पुन्हा पंधरा दिवसात भाडेपट्टा रद्द करून जमिनी ताब्यात घेता येणार आहे.

पात्रता काय राहणार ?
महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या बचत गटासाठी पात्रता निकष असणार आहे. सदर बचतगट (उमेद) अभियानातंर्गत नोंदणीकृत असावा. बचत गटाची नोंदणी तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी. बटतगट व बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रीय असावे. उलाढाल पन्नास हजार असावे. पशुपालन किंवा शेतीच्या पूर्वानुभव असणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या बचतगट, ग्रामसंघ किंवा बेरोजगारी सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहीर प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात येणार आहे. त्यानंतर अर्जासवर तालुकास्तरीय समिती अतिम निर्णय घेणार आहे.

भाडेपट्ट्याने किती जमीन मिळणार ?
10 महिला सदस्य असलेल्या महिला बचत गटांना महिला बेरोजगार सहकारी संस्थांना एक हेक्टर, वीस सदस्य असलेल्या संस्थांना 2 हेक्टर, ग्रामसंघासाठी पाच हेक्टर जमिनी दिली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या