माजी महापौर अभिषेक कळमकरविरोधात कायद्याचा फास आवळला; अखेर न्यायालयाने काढले स्टँडिंग वॉरंट

एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात 21 फेब्रुवारी रोजी त्याच्याविरोधात विवाहित तरुणीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता.

Standing warrant issued against absconding Kalamkar : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा शहर जिल्हाध्यक्ष आणि माजी महापौर अभिषेक कळमकर याच्या विरोधात न्यायालयाने स्टँडिंग वॉरंट जारी केल्याने त्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गेल्या सव्वा महिन्यापासून तो अत्याचाराच्या गुन्ह्यात फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात 21 फेब्रुवारी रोजी त्याच्याविरोधात विवाहित तरुणीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. नोकरीचे आमिष दाखवून वारंवार शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे.

तसेच व्हिडिओ कॉलद्वारे त्रास दिल्याचं देखील तक्रारीत नमूद करण्यात आले असून संबंधित पुरावे पोलिसांकडे सादर करण्यात आले आहेत. शिरूर तसेच नगर तालुक्यातील विवाद घाट परिसरात वाहनात अत्याचार झाल्याचे देखील पीडितेने सांगितले आहे. या प्रकरणाव्यक्तिरिक्त तोफखाना पोलीस ठाण्यात देखील कळमकर याच्याविरोधात आणखी एक तक्रार अर्ज दाखल आहे. दरम्यान, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक त्याचा शोध घेत असताना पारनेर तालुक्यात असल्याची माहिती मिळाली होती. मात्र कारवाईदरम्यान त्यांनी पोलिसांना चकवा दिल्याचे समोर आले.

याचवेळी पारनेर पोलीस ठाण्यात निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याप्रकरणी देखील त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. कळमकर याने जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. त्यानंतर आता न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात स्टँडिंग वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

स्टँडिंग वॉरंट म्हणजे काय?

स्टँडिंग वॉरंट म्हणजे न्यायालयाने फरार आरोपीविरुद्ध जारी केलेला कायमस्वरूपी अटक आदेश होय. आरोपी सापडेपर्यंत किंवा न्यायालय तो रद्द करेपर्यंत हे वॉरंट वैध राहते. सहसा आरोपी सुनावण्यांना अनुपस्थित राहत असल्यास किंवा पोलिसांना सापडत नसल्यास, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 82 अंतर्गत ‘फरार’ घोषित करण्याच्या प्रक्रियेत असे वॉरंट काढले जाते.

संबंधित बातम्या