कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पाहताना आणि सरन्यायाधीशांनी जेव्हा तुषार मेहता यांना जेव्हा अनेक प्रश्न विचारले तेव्हा ही केस फक्त राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निगडित राहिली नसून भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे, असं वाटली असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
गेले काही दिवस चालू असलेली राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपली. या सुनावणीवर जेष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्याशी लेट्सअपचे संपादक योगेश कुटे यांनी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
शिंदे ठाकरे या वादामध्ये आजवर असीम सरोदे यांनी कायम ठाकरे यांची बाजू घेतली आहे. याच कारण देताना ते म्हणाले की मी कायम कायद्याचा बाजूने असतो आणि यावेळी कायदा किंवा लोकशाही ही उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होती. त्याच्यावर किंवा त्यांच्या पक्षावर अन्याय झाला आहे. असं मत सरोदे यांनी यावेळी मांडलं.
शिंदे ठाकरे वादात असीम सरोदे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, आतापर्यंतच्या भारतीय इतिहासात पहिल्यांदा हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आणि न्यायालायने ती मान्य केली. हे आमचं यश आहे. पण हस्तक्षेप याचिकेचा मुळातच कमी असतो. त्यामुळे न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतले हेही खूप आहे. कारण पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या सत्तावादात मतदारांची भुमीका न्यायालयाने ऐकून घेतली. पण नंतर न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही ज्या बाजूला सपोर्ट करत आहात, त्या बाजूला तुमचे मुद्दे द्या.
Thackeray Vs Shinde : सत्तासंघर्ष म्हणून नाहीतर लोकशाही वाचवण्यासाठी केस महत्वाची
न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर अनेक शक्यता वर्तवल्या गेल्या. त्यावर चर्चा करत असताना ते म्हणाले की राज्यपालांनी तटस्थ भूमिका घेणे अपेक्षित असताना राज्यपाल तसे वागले नाहीत. एकनाथ शिंदे जेव्हा बाहेर पडले तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना नेते म्हणून शपथ दिली. पण राज्यपालांना पक्ष म्हणून मान्यता देण्याचे अधिकार नाहीत.
त्यामुळे अशा परिस्थिती मध्ये पूर्ववत परिस्थिती करण्याचे सुप्रीम कोर्टाला अधिकार आहेत. त्यामुळे जर न्यायालयाने परिस्थिती पूर्ववत करायचं ठरवलं तर उद्धव ठाकरे काही काळासाठी तरी मुख्यमंत्री बनू शकतात. त्यानंतर पुन्हा बहुमत चाचणी होऊ शकते. अशी एक शक्यता आहे असं मतं सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
या केसमध्ये अनेक बाजू असल्या तरी न्यायालयाकडून थेट एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवलं जाऊ शकत, अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे. पण असा निर्णय येण्याची शक्यता कमी आहे, असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. कारण एकूण संपूर्ण युक्तिवादामध्ये विधीमंडळामध्ये हस्तक्षेप केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे थेट न्यायालयाकडून एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवलं जाईल याची शक्यता कमी आहे. कारण विधानसभेतला प्रश्न विधानसभेतच सोडवला जावा, असं न्यायालयाकडून सांगण्यात येईल.
न्यायालयाकडून जर एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांचे अपात्र करण्याचे अधिकार नरहरी झिरवाळ किंवा राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आले तर तर ते आमदार अपात्र ठरतील. तसा निर्णय देऊ शकतात.
