गोऱ्हेंची खुर्ची वर्षभरासाठी सेफ! अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी भाजपचा मास्टरस्ट्रोक; ठाकरे गट बुचकळ्यात

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी विधान परिषदेत नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. लंच ब्रेकपूर्वी दोन मिनिटे आधी भाजपने अचानकपणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या बाजूने विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि आवाजी मदतानाने मंजूरही करुन घेतला. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दाव्यानुसार आता पुढील एक वर्ष गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडता येणार नाही. त्यामुळे आता एका वर्षासाठी गोऱ्हे यांची खुर्ची सेफ झाली आहे. पण अचानक घडलेल्या या घडामोडीमुळे ठाकरे गट मात्र बुचकळ्यात पडला आहे. (The BJP suddenly moved a vote of confidence in favor of Deputy Speaker Neelam Gorhe and got it passed by a voice vote)

नेमकं काय घडलं विधानसभेत :

लंच ब्रेक जाहीर होण्याच्या अवघ्या दोन मिनिटांपूर्वी पीठासीन अधिकारी निरंजन डावखरे यांनी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांना उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्या बाजूने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास परवानगी दिली. भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि हा विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने सभागृहाने मंजूर केला. पीठासीन अधिकारी डावखरे यांनी हा विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे घोषित केले आणि लंच ब्रेक जाहीर केला.

अचानक घडलेल्या घडामोडींमुळे ठाकरे गटाच्या सदस्यांना मोठा धक्का बसला. संध्याकाळी ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत विश्वासदर्शक ठरावावर आक्षेप घेतला. “भाजपच्या सदस्यांनी जो अचानक विश्वासदर्शक ठराव मांडला, त्यावर आक्षेप आहे. नियमपुस्तकानुसार, विधानसभेप्रमाणे परिषदेत विश्वासाची किंवा अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही. सभापती व उपसभापतींना पदच्युत करण्याची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. आमच्यावतीने 14 दिवसांपूर्वी उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस दिली होती. नियमानुसार, त्यावर 10 दिवसांनी निर्णय द्यावा. त्यामुळे मी आता या नोटीसवर निर्णय घेण्याची मागणी करतो,” असे परब म्हणाले. यावर डावखरे यांनी तपासून कळवतो, असे सांगितले.

संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत गोर्‍हे यांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी आणि त्यावर सभापतींकडून निर्णय होऊ शकतो, मात्र हे पद रिक्त असल्याने त्यांना अन्य मार्ग शोधावा लागणार असल्याचे सांगितले. उपसभापतींच्या समर्थनार्थ विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आल्याने पुढील एक वर्षासाठी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत, प्रक्रियेनुसार अपात्रतेवर सुनावणी घेण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ सदस्याची नियुक्ती करावी. परंतु नियुक्ती प्रक्रिया ही अध्यक्षांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसारखीच असते. त्यामुळे या व्यक्तीची निवड करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.